मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याच्या हालचाली, शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश

निवडणुकांमध्ये खोटे, दुबार, बोगस व मयत मतदारांची नावे घुसवून करण्यात येणाऱ्या घोटाळ्यांना आता पायबंद बसणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्रे आधारकार्डशी लिंक करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत मागणी देशात सर्वप्रथम शिवसेनेने केली होती. त्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे.

शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. निवडणूक आयोगाने मुंबईत राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या वतीने शिवसेना नेते सुभाष देसाई, आमदार ज. मो. अभ्यंकर हे उपस्थित होते. 2024 मधील मतदार याद्यांमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत मतदार संख्या प्रचंड प्रमाणात फुगली असल्याचे त्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले होते. तसेच महाराष्ट्रात लोकसंख्या वाढीपेक्षा मतदार संख्येतील वाढीचे प्रमाण इतके जास्त कसे याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मतदार ओळखपत्रे ‘आधारकार्ड’शी जोडावीत म्हणजे खोटे, दुबार, बोगस व मयत मतदार या एका उपायाने बाद होतील अशी उपाययोजनाही त्यांनी सुचविली होती.

एकाहून अधिक शिधापत्रिका बनवून त्याद्वारे गरीबांचे हक्काचे अन्नधान्य लुबाडणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी राज्यातील शिधापत्रिका आधारकार्डशी लिंक केल्या गेल्या. त्याचप्रकारे दुबार नावांचा फायदा घेत खोटे मतदान करुन घेणाऱ्या अपप्रवृत्तींना आधारच्या सहाय्याने रोखता येईल, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे सुभाष देसाई यांनी प्रभावीपणे मांडले होते. चोक्कलिंगम यांना आकडेवारीसह देसाई यांनी एक निवेदनही दिले होते. शिवसेनेचा तो प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. आकडेवारी देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला होता. इतर राज्यांमध्ये मात्र ती माहिती दिली गेली.

• 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात 9 कोटी 30 लाख नोंदणीकृत मतदार होते.
• 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 9 कोटी 72 लाख नोंदणीकृत मतदार होते. पाच महिन्यांत 42 लाख नवीन मतदार वाढले.
• 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान फक्त 12 लाख नवीन मतदार वाढले होते.
• 2014 मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान 27 लाख नवीन मतदार वाढले होते.
• 2014 च्या विधानसभा निवडणूक ते 2019 ची लोकसभा निवडणूक या पाच वर्षांच्या काळात 32 लाख नवीन मतदार वाढले होते.

महाराष्ट्रात कोणत्या विधानसभा मतदारसंघात मतदार वाढले त्याची आकडेवारी देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला होता. इतर राज्यांमध्ये मात्र ती माहिती दिली गेली.

उद्या दिल्लीत बैठक

निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची बैठक यासंदर्भात 18 मार्च रोजी दिल्लीत होणार आहे. त्या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधिमंडळ विभागाचे सचिव राजीव मणी आणि यूआयडीएआयचे सीईओ भुवनेश कुमार उपस्थित राहणार आहेत.