गेल्या पाच वर्षांपासून लेखापरीक्षण न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेवर भाजपने 337 कोटींचा बॉम्बगोळा टाकला आहे. भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी या बॉम्बची वात पेटवली आहे. 2019-20 नंतर ठाणे महापालिकेने लेखापरीक्षणाचा अहवालच सादर न केल्याने 337 कोटी रुपयांचा हिशेबच लागत नाही, कोरोनासाठी किती रुपये खर्ची पडले याची माहितीही मिळत नाही, असा थेट आरोप आमदार संजय केळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. या बनवाबनवीची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांबरोबरच मिंधे गटाला हादरा बसला आहे.
ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी 7 मार्च रोजी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाचा पालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल सहाशे कोटींनी फुगवण्यात आल्याने तो 5 हजार 645 कोटींवर जाऊन पोहोचला. तिजोरीत खडखडाट असतानाही केवळ आकडय़ांची चलाखी करून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याने ठाणेकरांच्या पदरात मात्र काहीच पडले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षांमध्ये महापालिकेच्या कारभाराचे लेखापरीक्षणच झालेले नाही. भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी हा गौप्यस्फोट करून प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पालिका प्रशासनाचे अक्षरशः वाभाडे काढले. 2019-20 नंतर ठाणे पालिकेला कोरोनाचा निधी मिळाला. पण पालिकेने त्यानंतर लेखापरीक्षणाचा अहवालच सादर केला नाही. त्यामुळे कोरोनासाठी खर्ची पडलेल्या पैशांचा हिशेबच नाही. एवढेच नव्हे तर पालिकेकडे त्याची कोणतीही माहिती मिळत नाही. गेल्या पाच वर्षांत खर्च झालेल्या एकूण 337 कोटींचा हिशेबच लागत नाही, असा आरोप संजय केळकर यांनी केला.
मिंधे गटाच्या तंबूत घबराट
पालिकेतील कोटय़वधी रुपयांचा हिशेब लागेपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी ठाण्यात जनता दरबार घेतल्याने मिंध्यांची चांगलीच गोची झाली आहे. आता भाजपनेच ठाणे पालिकेतील कोटय़वधी रुपयांच्या बेहिशेबी कारभाचा बॉम्ब पह्डल्याने पालिका अधिकाऱ्यांबरोबराच मिंधे गटाच्या तंबूतही घबराट पसरली आहे.
मस्तवाल अधिकाऱ्यांना लूट करण्याची सूट आहे काय?
भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे पालिकेचा बेफिकीरपणा चव्हाटय़ावर आणल्यानंतर जबाबदार अधिकाऱ्यांनाही धारेवर धरला आहे. 337 कोटी रुपये गेले कुठे? कोरोना निधीचे हिशेब काय, अशा असंख्य प्रश्नांची सरबत्ती केली. मस्तवाल अधिकाऱ्यांना लूट करण्याची सूट आहे काय, असा सवालही त्यांनी केला. प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश नाही. हे अधिकारी असेच मनमानीपणे वागत असतील तर अत्यंत गंभीर बाब असून या संपूर्ण घोटाळय़ाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करा, अशी मागणीही केळकर यांनी केली आहे.
n कोरोनाच्या निधीबरोबरच केंद्र सरकारकडून पालिकेला मोठे अर्थसहाय्य मिळाले. पण त्याचादेखील लेखाजोखा कोणाकडेच नसल्याने 337 कोटींचा हिशेब लागलेला नाही. आमदार केळकर यांनी आरोपाचा बॉम्ब टाकल्यानंतर पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Comment List