मंथन – झळा पाणीटंचाईच्या

>> मोहन एस. मते

सध्या राज्यात अनेक जिह्यांत, महत्त्वाच्या शहरांत पाण्याचे दुर्भिक्ष दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई महानगरसुद्धा याला सध्या अपवाद नाही. आज अनेक वर्षांपासून भूगर्भातले पाणी उपसणे नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असून त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या धरणांमधील सातत्याने पाणी कमी होऊ लागल्याचे  अत्यंत विदारक चित्र सध्या समोर आले आहे. बाष्पीभवनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व धरणांमधील पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे आज पाण्याच्या बाबतीत राज्यभर चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहेत. याबाबत सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, अन्यथा पावसाचे आगमन लांबल्यास गंभीर संकट निर्माण होईल.

जानेवारीपासूनच राज्याच्या बहुतेक शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात वाडय़ावस्तांमध्ये वाढत्या उन्हाबरोबरच पाणीटंचाईचे चटके बसू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात टँकरच्या फेऱया सुरू झाल्या आहेत. बुलढाणा जिह्यात तर पाच-सहा दिवसांनी तरी एकदा पाणी द्या, अशी मागणी नागरिक करताना दिसत आहेत. वळवाच्या अवकाळी पावसाने, नागपूर, जालना, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथे उभी असणारी पिके पूर्णपणे आडवी केली असताना दुसरीकडे राज्यातील अनेक ठिकाणच्या धरणांमधील सातत्याने पाणी कमी होऊ लागल्याचे  अत्यंत विदारक चित्र सध्या समोर आले आहे. नागपूर विभागातील सहा जिह्यांतील धरणांमध्ये 45 टक्केच पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे, तर अमरावती विभागात 50 ते 55 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मराठवाडय़ातील धरणांमध्ये जवळपास 45 ते 47 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे विभागातदेखील 45 ते 47 टक्के, नाशिक विभागात 45 ते 49 टक्के, कोकण विभागात 50 ते 55 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. यंदा मान्सूनची बरसात सकारात्मक होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे; परंतु लहरी मान्सूनचे आगमन लांबले तर संपूर्ण राज्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचे भीषण संकट उभे राहील.

गेल्या आठ दिवसांमध्ये सर्वत्र  सूर्य आग ओकत असल्याने बाष्पीभवनाने पाण्याची पातळी झपाटय़ाने कमी होत आहे.  मे-जूनपर्यंतचे दोन महिने आपल्याला काढायचे आहेत. आजच्या स्थितीमध्ये अनेक ठिकाणी धरणातील पाणीसाठा झपाटय़ाने कमी होत आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात राज्यात काय परिस्थिती असेल याचा विचार सर्व जनतेने करणे आवश्यक ठरते. पाण्याची उधळपट्टी, पाणी नासाडी, वाहने धुणे, पोहण्याचे तलाव, रस्ते धुण्यासाठी वापरले जाणारे फार मोठय़ा प्रमाणातील पाणी याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सरकारच्या वतीने पाणीपुरवठा, जलसंचयासाठी हाती घेतलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी निश्चितच कालावधी जाणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीत आपल्याला पाण्यासाठी केवळ पावसावरच अवलंबून राहायचे असेल तर त्यासाठी पाणी बचतीची शिस्त खूप गरजेची आहे.

पृथ्वीवरील एकूण जलसाठय़ांपैकी अत्यंत कमी पाणी हे पिण्यायोग्य आहे असे जलतज्ञांचे मत असून तो साठाही आता सातत्याने कमी होत आहे. आज महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत हजार-दोन हजार फूट खोदूनही विहिरीला किंवा बोअरवेलला पाणी लागत नाही याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक जलतज्ञांच्या मते, शासन स्तरावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात सर्वत्र पाणी सुरक्षेचा कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. निश्चितच ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही चळवळ या कायद्याबरोबरच आवश्यक ठरते. कारण अलीकडच्या अनेक संशोधन आणि चाचण्यांद्वारे असे निदर्शनास येत आहे की, बहुसंख्य ठिकाणी भूगर्भातील जलसाठे हे कालांतराने झपाटय़ाने नष्ट होतील. त्यासाठी जलस्तर वृद्धी, जलसंवर्धन, पाण्याची बचत यांसारख्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

वेळोवेळी ‘तिसरे महायुद्ध हे आता पाण्यासाठी होईल’ अशा प्रकारची भाकिते व्यक्त झाली आहेत. महायुद्धाचा विचार होण्यापेक्षा तो सोडून आपल्या गावागावांत, शहरात, वाडय़ावस्त्यांमध्ये, गल्लीबोळात सर्वत्र पाणी बचतीसाठी नियोजन व तशा प्रकारची शिस्त घराघरांत पाळली पाहिजे. कारण भविष्यात पाणी कपातीचे संकट येऊ नये याची सर्वांनीच काळजी घेतली पाहिजे.

नवीन वर्षात जानेवारीपासूनच राज्यात अनेक जिह्यांत गावोगावी वाडय़ांवर, महत्त्वाच्या शहरांत तेथील अनेक सोसायटय़ांत  गृहप्रकल्पांत टँकर फेऱया वाढल्या आहेत. आज अनेक वर्षांपासून भूगर्भातले पाणी उपसणे नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असून त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. महाराष्ट्र राज्य शहरीकरणाचा विस्तार होण्यामध्ये अत्यंत आघाडीवर दिसून येते. शहरांचा विस्तार थक्क करणाऱया गतीने होत आहे, पण तेथील जीवनमान अत्यंत बकाल होताना दिसते. अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी रांगा दिसून येत आहेत. राज्यातील विविध स्तरांवरील लोकप्रतिनिधीच टँकरचे मालक असल्याचे अनेक वर्षांपासून जनतेच्या निदर्शनास येत आहे.

राज्याच्या सर्व विभागांत सुमारे 1600 ते 1800 टँकरमधून आज पाणीपुरवठा होत आहे. या पाण्याचा स्रोत हा संशोधनाचा आणि संशयाचा मुद्दा आहे. पाणी पुरवण्याबाबत अनेक वर्षांपासून कोणत्याही पक्षांच्या सरकारने म्हणावे तसे याबाबत लक्ष दिलेले नाही ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे बोअरिंगच्या पाण्याच्या विश्वासाने अमर्याद खोलीवर जाऊन पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. राज्यात सर्वत्र 160 ते 170 लिटर माणशी असा वापर आजघडीला आहे, पण खेडय़ात, वाडय़ावस्त्यांवर, विशेषतः फोफावत चाललेल्या लहानमोठय़ा उपनगरांत 50 ते 80 एमएलडी पाणीसुद्धा मिळणे खूपच कठीण झालेले आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा प्रश्न सर्वच राज्यकर्त्यांनी, नियोजनकर्त्यांनी, प्रशासनाने, सुबुद्ध नागरिकांनी आणि सर्वसामान्यांनी मुळातून तपासून पाहणे गरजेचे आहे. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर आणि खेडय़ात दोन-चार हंडे डोक्यावर घेऊन अनेक महिला मैलोन्मैल पाण्याच्या शोधात असतील तर ही स्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे.

उन्हाच्या झळा तसेच तापमानात वाढ झाल्यावर बाष्पीभवनाने जलाशयातील साठा अधिक आटतो. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र पाण्याच्या बाबत चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहे. राज्यामध्ये जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण असे सहा विभाग आहेत. याअंतर्गत जवळपास 27 हजार धरणे असून त्यामध्ये मोठे प्रकल्प 135 ते 138असून मध्यम प्रकल्प 260 ते 265 आणि लघु प्रकल्प 26700  एवढे आहेत. राज्यातील सर्व धरणांमध्ये एकूण 1430.63 टीएमसी पाणीसाठय़ाची क्षमता आहे. राज्यातील सहाही विभागांत पाण्याचे सुमारे आठ ते दहा टक्के बाष्पीभवन होते.  बाष्पीभवनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व धरणांमधील वर्षाला सुमारे 145 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे आज पाण्याच्या बाबतीत राज्यभर चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहेत. याबाबत राज्य शासनाने योग्य ती दखल घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)