मागोवा – सक्तीतून निव्वळ भाषाद्वेष

>> आशा कबरे-मटाले

सक्तीतून निव्वळ भाषेविषयी द्वेष व तेढ निर्माण होतो. इंग्रजीमुळे जगभरात भारतीय यशस्वी होत असताना इंग्रजीचा द्वेषही कशासाठी?

राज्यात इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी इयत्तांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा ‘जीआर’ शिक्षण विभागाने 16 एप्रिलला काढला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणी अंतर्गत हा निर्णय होता. परंतु पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्यावर राज्यात सर्व स्तरांतून जोरदार टीका झाली. त्यानंतर हिंदी भाषा सक्तीची नसून ऐच्छिक असल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्र्यांनी केला. या जीआरला स्थगिती देण्यात आल्याचे तसेच ‘अनिवार्य’ शब्द वगळून सुधारित शासन निर्णय लवकरच जारी केला जाईल असेही सांगितले. पहिलीतल्या मुलांवर तीन-तीन भाषा शिकण्याचे ओझे टाकणे योग्य आहे का? असा प्रश्न यादरम्यान मोठय़ा प्रमाणात विचारला गेला.

हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नसताना तसा संभ्रम निर्माण करून ती देशभरातल्या लोकांच्या माथी सक्तीने मारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘आपण इंग्रजीसारख्या परदेशी भाषेचे गोडवे गातो. तिला खांद्यावरून मिरवतो. आपल्याला इंग्रजी जवळची आणि हिंदीसारखी भारतीय भाषा दूरची का वाटते, याचा विचार केला पाहिजे,’ असा मुद्दा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. यावर काहींनी त्यांची मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकते की हिंदी? असा उलट सवालही केला.

इंग्रजी ही ब्रिटिशकाळापासून आपल्यात निर्माण झालेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे, असे मत काहींनी व्यक्त केले. परंतु इंग्रजीत शिक्षण घेतल्यामुळेच आज असंख्य बहुजन व दलित निरनिराळ्या क्षेत्रांत वरच्या पदांवर विराजमान होऊन उच्चवर्णीयांच्या बरोबरीने उठू-बसू लागले आहेत. विशेषतः उत्तर भारतात त्यांचे हे असे बरोबरीला येऊन उठणे-बसणे उच्चवर्णीयांना चांगलेच खटकते. दलित वराची लग्नसमारंभात घोडय़ावरून मिरवणूक काढणेसुद्धा खपवून न घेणारे महाभाग उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आहेत. अशांना दलित, बहुजनांची मुले इंग्रजीत बोलत वरिष्ठ पदांवर बसलेली कशी खपतील? भारतीय भाषांच्या विकासाचा आणि मातृभाषेतील शिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत आज ना उद्या इंग्रजी भाषेतील शिक्षण गरीब, दलित, बहुजनांना नाकारले गेले तर आश्चर्य वाटणार नाही. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीचे शिक्षण भारतीय भाषांमधून देण्याची टूम निघालीच आहे. या शिक्षणासाठी संबंधित सारे ज्ञान, संज्ञा व माहिती भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे का? हे शिक्षण भारतीय भाषांमधून घेणाऱयांच्या उच्च शिक्षणाचे काय? परदेशी विद्यापीठे त्यांना मान्यता देणार का? पुढे नोकरी-व्यवसाय करताना, औषध कंपन्यांची, अभियांत्रिकीशी संबंधित तमाम कंपन्यांची उत्पादने व कामकाज भारतीय भाषांमध्ये असणार आहे का? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात. पण निव्वळ चमकदार घोषणा करताना कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत नाहीत. हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीचे करण्याचेही तसेच आहे. अलीकडेच सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्यात आली आहे. कागदोपत्री जेव्हा अशी सक्ती करण्यात येते तेव्हा प्रत्यक्षात काय घडत असते त्याच्याशी राजकीय नेत्यांना बहुदा देणेघेणे नसावे. परंतु त्याचे त्या भाषेच्या संदर्भात व ती भाषा बोलणाऱया समुदायाच्या संदर्भात व्हायचे ते परिणाम होतच असतात.

मराठी सक्तीमुळे सर्व शाळांना दाखवण्यापुरते तरी मराठी भाषा शिक्षक घ्यावे लागत आहेत. त्यांना काय अटीशर्तींवर नोकरी दिली जाते यात डोकावले तर भयाण परिस्थिती दिसते. त्यांचे वेतन इतर विषय शिक्षकांच्या तुलनेत तुटपुंजे असतेच. पण साप्ताहिक सुटीचे वेतन मिळणार नाही, इतर असंख्य कामे करावी लागतील अशा अटीशर्तीही दिसून येतात. या शिक्षकांकडून कोणत्या दर्जाची मराठी शिकवली जाईल हा मुद्दा तर कुणाच्याच खिजगणतीत नसावा. मुळात अशी लादलेली भाषा किती जणांना शिकायची असते? महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक आदी शहरांमध्ये राहात असल्यामुळे प्रेमाने मराठी शिकणारे, मराठी चित्रपट-नाटक-मालिका-गाणी यांची गोडी लागलेले अमराठी जन संख्येने कमी असतील. पण आहेत. पण लादल्यामुळे मराठी शिकावी लागणाऱया विद्यार्थ्यांमध्ये व त्यांच्या पालकांमध्येही या मराठीप्रेमाचा अभाव दिसतो.

तीव्रतेने खटकलेला एक व्यक्तिगत अनुभव इथे सांगावासा वाटतो. दहावीची परीक्षा सुरू होती. इंग्रजी माध्यमातील मुलांना पहिलाच पेपर (सक्तीच्या) मराठीचा होता. पेपर संपवून बाहेर पडताच मुलांचे पटापट वर्गाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर मेसेज आले. यातला एक मेसेज होता ‘आरआयपी मराठी’ अर्थात रेस्ट इन पीस मराठी. दुसऱया कुणीतरी लिहिले, आता पुन्हा जन्मात मला मराठीचे तोंड पाहावे लागणार नाही. अनेक अमराठी मुलांनी नाना तऱहांनी आपला उद्वेग व्यक्त केला. यातली काही मुले पेपरआधी काकुळतीला येऊन उत्प्रेक्षा अलंकार व तत्सम व्याकरणसंबंधी प्रश्नांची उत्तरे विचारत होती. उत्तरे फारसे कुणीच देऊ शकत नव्हते. इतर विषयांत 80-85 टक्क्यांच्या घरात गुण मिळवणारी काही मुले दहावीच्या पूर्वपरीक्षेत मराठीत शंभरपैकी 38, 42 असे गुण मिळाल्याने धास्तावली होती. अभ्यासक्रमातील विद्रोही कविता आदींच्या प्रश्नांची उत्तरे घोकंपट्टीने पाठ करताना गणित-विज्ञानाच्या कठीण प्रश्नांपेक्षाही तोंडाला फेस येत होता आणि मुख्य म्हणजे पेपरची लांबी! मराठीचा पेपर लिहून बाहेर पडलेल्या मुलांमध्ये मराठी मातृभाषा असलेली मुलेही लिहून-लिहून प्रचंड दमछाक झालेली दिसली. मराठीचा पेपर तीन तासांचा असला तरी तो तीन तासांत पूर्ण करणे हे एक मोठे दिव्य असते. विशेषतः शेवटचा विस्तृत लिखाणाचा भाग. यात पत्र, निबंध, कथा, उताऱयावरून प्रश्न सारे काही कोंबलेले. कशासाठी इतका अतिप्रचंड भार टाकून यापुढे मराठी न शिकणाऱया मुलांच्या मनात आपण मराठीविषयी द्वेष निर्माण करतो? महाराष्ट्रात राहतात तेव्हा त्यांना मराठी बोलता, लिहिता, वाचता आले पाहिजे हे बरोबरच आहे. त्यासोबतच त्यांना मराठीविषयी प्रेम वाटावे अशादृष्टीने मराठीच्या अभ्यासक्रमाची आखणी शक्य नव्हती का? सक्तीच्या हिंदीनेही तेच होईल.

हिंदी चित्रपट-मालिका-गाण्यांमुळे आपण सगळे हिंदी सहज शिकतो. आपल्याला त्या भाषेतील मनोरंजन आवडते. मग सक्तीच्या हिंदी भाषा शिकण्यातून काय साध्य होणार? की हिंदीच्या आग्रहामागे वेगळेच राजकारण आहे? ‘देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी एक भाषा आहे. म्हणून प्रत्येकाने हिंदी शिकली पाहिजे,’ असे सांगितले गेले. स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्षे उलटून देश व्यवस्थित अखंड राहिल्यानंतर आता संपर्कसूत्राची गरज कुणाला आहे? याच कालखंडात इंग्रजीतील शिक्षणामुळेच भारतीय जगभरात निरनिराळ्या देशांत यशस्वी व स्थिरस्थावर झाले. अनेक जण उच्च पदांवर दिसताहेत. मग इंग्रजीविषयी द्वेष कशासाठी? म्हणूनच हिंदी सक्तीमागील खरा अजेंडा सर्वसामान्यांनी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

[email protected]