ग्रामीण भागातील मजुरांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सुरू केली. पण या योजनेची ऐशी की तैशी झाली आहे. शहापूर तालुक्यातील चार हजारांहून अधिक मजुरांचे दीड कोटी रुपये केंद्र सरकारने थकवल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. जानेवारीपासून आतापर्यंत या मजुरांना मेहनत करूनही फुटकी कवडीही मिळाली नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. अन्य योजनांवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात करणाऱ्या सरकारला रोहयोची मजुरी देण्यासाठी पैसे नाहीत काय, असा संतप्त सवाल विचारण्यात येत आहे.
शहापूर तालुक्यात पंचायत समिती अंतर्गत लवले, भातसई, मांजरे, मानेखिंड अशा विविध ग्रामपंचायतींमध्ये घरकुल व विहिरींची तब्बल 302 कामे सुरू आहेत. तर तहसील कार्यालयांतर्गत काम करणाऱ्या कृषी विभागाकडून फळबाग लागवडीची 392 कामे सुरू आहेत. या एकूण 694 कामांवर किमान चार हजार मजूर कार्यरत असून त्यांना जानेवारी महिन्यापासून मजुरीच मिळालेली नाही. पंचायत समिती अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची 46 लाख तर कृषी विभागांतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची 46 लाख अशी एक कोटी दहा लाख मजुरी जानेवारी महिन्यापासून केंद्र सरकारकडे थकली आहे. त्यामुळे मजुरांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तासन्तास राबूनही वेळेवर हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने शहापूर तालुक्यातील काही मजुरांनी स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर अनेकांनी रोहयोच्या कामाकडे पाठ फिरवले असल्याचे दिसून आले आहे.
या योजनेंतर्गत मजुरांना मार्च अखेरपर्यंत 297 रुपये मिळत होती. यामध्ये वाढ करण्यात आली असून एप्रिलपासून 312 रुपये मजुरी देण्यात येणार आहे. दर आठवड्याला मजुरांच्या खात्यावर त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा करण्यात येत होती. मात्र जानेवारी महिन्यापासून त्यांच्या खात्यावर मजुरीची रक्कम जमा झाली नसल्याने मजूर हताश झाले आहेत.
Comment List