न्यायालयासमोर हात जोडण्याची सीआयडीवर नामुष्की, बदलापूर प्रकरणात हायकोर्टाचा संताप

बदलापूर बाल अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटर तपासाची कागदपत्रे एसआयटीला देण्यास टाळाटाळ करणाऱया राज्य सीआयडीला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. तुम्ही कागदपत्रे देणार नसाल तर आम्ही न्यायालयाच्या अवमानतेची नोटीस जारी करू, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिल्यानंतर सीआयडीने तपासाची कागदपत्रे एसआयटीला दिली जातील, अशी हमी दिली.

सुनावणी तहकूब करण्यास नकार देत खंडपीठाने सीआयडीची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तपासाची कागदपत्रे एसआयटीला देण्यास हरकत काय आहे? आम्ही 7 एप्रिलला हे आदेश दिले होते. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तुम्ही तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करायला हवी होती. कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करताय त्या अधिकाऱयाचे नाव सांगा, असे राज्य सीआयडीचे अधीक्षक प्रशांत वाघुंडे यांना न्यायालयाने विचारले. त्यांनी नाव सांगण्यास नकार दिला.

अखेर न्यायालयाने सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत बुर्डे यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे आदेश दिले. तुम्ही तपासाची कागदपत्रे एसआयटीला देणार आहात की नाही, असा सवाल न्यायालयाने त्यांना केला. तपासाची कागदपत्रे एसआयटीला दिली जातील व हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असेल, असे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बुर्डे यांनी स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत तहकूब केली.

एसआयटीची कानउघाडणी

न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही एसआयटी स्थापन केली आहे. सीआयडीने कागदपत्रे दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे एसआयटीचे प्रमुख सहआयुक्त (गुन्हे) लखमी गौतम यांनी न्यायालयाला सागितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुम्हाला कागदपत्रेच मिळाली नाहीत तर एसआयटी स्थापन करुन काय करणार आहात? कागदपत्रे दिली जात नाहीत हे तुम्ही न्यायालयाला येऊन सांगायला हवे होते, असे खडे बोल न्यायालयाने सहआयुक्त गौतम
यांनी सुनावले.

चुकीचा संदेश जाईल

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जात नसेल तर खंडपीठाने अवमानतेची कारवाई संबंधित पोलीस अधिकाऱयांवर करायलाच हवी. अन्यथा चुकीचा संदेश समाजात जाईल, अशी भीती या प्रकरणातील अॅमक्यस क्युरी मंजुळा राव यांनी व्यक्त केली. यामुळेच आम्ही ही सुनावणी तातडीने घेतली. सीआयडी व एसआयटीच्या अधिकाऱयांना हजर राहण्यास सांगितले, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तपासाची कागदपत्रे एसआयटीला देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तेथील सुनावणी झाल्यावर आम्ही ही कागदपत्रे एसआयटीला देऊ. तोपर्यंत ही सुनावणी तहकूब करावी अशी हात जोडून खंडपीठाला विनंती आहे, असे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सीआयडीच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले.

कोणाच्या सांगण्यावरून तुम्ही कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करताय त्या अधिकाऱयाचे नाव सांगा, असे राज्य सीआयडीचे अधीक्षक प्रशांत वाघुंडे यांना न्यायालयाने विचारले. त्यांनी नाव सांगण्यास नकार दिला.