रायगड जिल्ह्यातील तब्बल दोन लाख अंगणवाडी सेविकांचे मार्च महिन्याचे मानधन सरकारने लटकवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून घरखर्च भागवायचा कसा, या चिंतेने अंगणवाडी सेविकांना ग्रासले आहे. केवळ सरकारचा दुर्लक्षितपणा आणि ढिसाळ कारभारामुळे या सेविकांना उदरनिर्वाहासाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
एकात्मिक बालविकास योजनेमार्फत जवळपास दोन लाख अंगणवाडी सेविका शहरी भागासह ग्रामीण व आदिवासी पाड्यांवर कार्य करत आहेत. या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा 13 हजार तर मदतनीसांना सात हजार रुपये इतके मानधन दिले जाते. या तुटपुंज्या मानधनात सर्व सेविका आणि मदतनीसांना शासनाच्या विविध योजनांसाठी जुंपले जाते. हे मानधन अंगणवाडी सेविकांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमात्र साधन आहे. मात्र एप्रिल महिना संपत आला तरी त्यांचे मार्च महिन्याचे मानधन न मिळाल्याने संसाराचा गाडा हाकायचा कसा, असा प्रश्न या अंगणवाडी सेविकांसमोर उभा राहिला आहे.
सात महिन्यांपासून प्रोत्साहन भत्ताही नाही
4 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविकांना दोन हजार रुपये व मदतनीसांना एक हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले. पण गेल्या सात महिन्यांपासून सरकारने त्यांना हा प्रोत्साहन भत्तादेखील दिलेला नाही. या मानधनासह प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे महिला व बालविकास विभागाकडे करण्यात आली आहे.
Comment List