वक्फवरील नेमणुका आणि मालमत्तांमध्ये हस्तक्षेप करू नका, कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींबाबत सात दिवसांत खुलासा करा; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला आदेश

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारने मंजूर करून घेतले. मात्र अनेक राज्यांतून विरोध होत असतानाच सुधारित वक्फ कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींबाबत सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले. तत्पूर्वी स्थगितीची नामुष्की टाळण्याकरिता वक्फ बोर्डावरील नेमणुका आणि मालमत्तांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची हमी केंद्र सरकारला न्यायालयात द्यावी लागली.

या कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला अनेक याचिकांतून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या तब्बल 150 हून याचिकांवर गुरुवारी सलग दुसऱया दिवशी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजयकुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तासभर झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरत केंद्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सुनावणीच्या सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांनी वक्फ कायद्याला पूर्णपणे स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने पूर्ण स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सुधारित वक्फ कायद्यामुळे इतरांच्या हक्कांवर परिणाम होता कामा नये, असे स्पष्ट करत वादग्रस्त दोन कलमांवर स्थगिती आदेश देणार असल्याचे संकेत देत केंद्र सरकारला चांगलाच झटका दिला. इतकी कठोर भूमिका घेऊ नका, सरकारला किमान प्राथमिक उत्तर सादर करण्याची संधी द्या, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. याचवेळी वादग्रस्त कलमांतील तरतुदींना अनुसरून वक्फ बोर्डावर तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेवर कोणतीही नेमणूक करणार नाही. त्याचबरोबर पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्डाच्या जागेच्या हक्कांबाबतही परिस्थिती जैसे थे ठेवली जाईल, अशी हमी मेहता यांनी सरकारतर्फे दिली.

वक्फ कायद्यावर आक्षेप घेणाऱया याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दय़ांवर सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश केंद्राला दिले. तसेच पेंद्राच्या उत्तरानंतर याचिकाकर्ते पुढील पाच दिवसांत आपले प्रत्युत्तर दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. याप्रकरणी 5 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन – अॅड. सिब्बल

सुधारित कायद्यामुळे मुस्लिमांच्या धर्मादाय संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत आहे, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

प्रातिनिधिक याचिकांवर सुनावणी

तब्बल 150 हून अधिक याचिकांशी संबंधित 110 ते 120 फाईल्स वाचणे शक्य नाही. सर्व याचिकांमधील पाच प्रातिनिधिक याचिकांवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली. त्यानुसार पुढील सुनावणीला केवळ पाच याचिकाकर्ते न्यायालयात हजर राहतील.

न्यायालयाचे सक्त निर्देश

• पुढील आदेशापर्यंत सरकारने सुधारित वक्फ कायद्यांतर्गत वक्फ बोर्डावर तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेवर कोणत्याही नवीन नेमणुका करू नयेत.
• ‘वक्फ बाय युजर’ अधिसूचना वा वक्फ बोर्डाची जाहीर केलेली मालमत्ता रद्द करता येणार नाही.
• जमिनीच्या हक्कांबाबत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवा. जिल्हाधिकारीही यामध्ये कोणताही बदल करणार नाहीत, याची काटेकोर खबरदारी घ्या.