उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाबाबत केलेल्या विधानामुळे वाद होत आहे. या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत आपले परखड मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काय करावं, कोणते आदेश द्यावेत यासंदर्भात सरकार पक्षाच्या घटनात्मक पदावर बसलेली एक व्यक्ती असे आदेश देत असेल तर सुप्रीम कोर्टाला टाळंच लावल पाहिेजे, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
मिस्टर धनकड यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला याला सरळ सरळ सरकारची भलामण म्हंटल पाहिजे. ते उपराष्ट्रपती आहेत, घटनात्मक पदावर आहेत. म्हणून फक्त चमचेगिरी शब्द मी वापरत नाही, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली.
मुंबईत खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत उपराष्ट्रपती धनकड यानी केलेल्या वक्तव्यावरून निशाणा साधला. राष्ट्रपती हे एक घटनात्मक पद आहे. पण राष्टपतींना स्वत:चा निर्णय घेण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना काम करावं लागंत. कॅबिनेटने सांगितलं एखाद्या बिलावर सही करा , बिल मंजूर केलंय तर राष्ट्रपती करतील. कॅबिनेटने सांगितल एखादी गोष्ट करू नका तर राष्ट्रपती करणार नाहीत. राष्ट्रपतींच भाषणही सरकार बनवून देतं. तेचं ते वाचतात, त्यात ते स्वत: एक शब्दही घालू शकत नाहीत. अशा वेळेला राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे त्यांच्याकडे निर्णयासाठी आलेल्या फाईल्स महिनोंमहिने अनिर्णयीत अवस्थेत ठेवत असतील, तर त्यांना तो अधिकार आहे का? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा असायला पाहिजे आणि त्या आहेतही. हे फक्त सर्वोच्च न्यायालय़ाने संविधानाचा आधार घेऊन सांगितलं. त्यामुळे सरकारला एवढ्या मिरच्या लागण्याचं कारण नाही. राष्ट्रपतींक़़डे आम्ही स्वत: गेलो होतो. महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल जे त्यांच्या अखत्यारीत येतात त्यांनी बेकायदेशीरपणे निर्णय घेऊन घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात बसवलेलं आहे. घटनाबाह्य पद्धतीने बहुमत चाचणीचा निकाल दिलेला आहे. घटनाबाह्य पद्धतीने राजभवनात भाजपचा अड्डा केलेला आहे . इतकचं नव्हे तर या महाराष्ट्रामध्ये अस्थिरता आणि फुटीरतेला उत्तेजन देण्याचे काम राज्यपाल करत आहेत. हे आम्ही त्यांना सांगायला गेलो, तेव्हा त्यांनी फक्त दोन शब्द ऐकले, आमंच निवेदन घेतले पण त्यावर अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही, असेही राऊत यावेळी म्हणाले.
निवडणूक होऊन गेली मग अशा राष्ट्रपतींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही भूमिका घेतली. तर त्यावर सरकारच्या चमच्यांना मिरच्या झोंबण्याच कारण काय? तुम्ही धमक्या देताय सर्वोच्च न्यायालयाला. आज या देशातल्या जनतेचा एकमेव आशेचा किरण कोण असेल तर ते फक्त सर्वोच्च न्यायालय आहे. तो आशेचा दिवासुद्धा आपण विझवण्याचा प्रयत्न करत आहात. असं मला वाटतं, असे संजय राऊत म्हणाले.
आमचाचं आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला हे तुम्हाला माहित आहे. घटनेच्या 10 वा अनुच्छेद पक्षांतर विरोधी कलमाची सरळ सरळ हत्या झाली आहे. यांचे सगळे आमदार अपात्र करायला पाहिजे, अशीच आमची भारतीय घटना सांगते. त्याच जेव्हा पालन केलं नाही, तेव्हा आमच्या उपराष्ट्रपतींना जाग आली नाही का? की सर्वोच्च न्यायालय चूकीचे वागतेय म्हणून. पण सरकारवर दिशादर्शक मार्गदर्शक सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यावर यांना मिरच्या लागतात. त्यामुळे उद्या हे लोक म्हणतील सर्वोच्च न्यायालयाची गरज नाही टाळं लावा… असा हल्लोबल राऊत यांनी केला.
संसदेत विरोधकांचा आवाज दाबला जातो-
सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख सुपर पार्लमेंट असा केला. मूळात पार्लिमेंटच पार्लिमेंट राहिली नाही तर सुपर पार्लमेंट कशी होणार. पार्लिमेंट देशाच्या आणि जनतेच्या प्रशांवर चर्चा होऊ देत नाही तर सुपर पार्लमेंट कशी होणार. विरोधी पक्षाचे माईक बंद केले जातात. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू दिलं जात नाही. माझा अनुभव आहे, मी फक्त एवढचं बोललो की कुंभमेळ्यात 200 नाही 200 पेक्षा जास्त लोकांच्या मृत्यूची माहिती आहे. लगेचच माझा माईक बंद केला. पार्लमेंटच तुम्ही चालवत नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाला सुपर पार्लिमेंट काय म्हणता, असे म्हणत सरकारवर निशाणा साधला.
Comment List