मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी जस्टीस सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगामध्ये शेकडो कोटींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला. मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करत आयोगाच्या अध्यक्षांनी अभ्यासाच्या नावाखाली शेकडो कोटींची उधळपट्टी निव्वळ कागदोपत्री दाखवली आहे. आयोगाकडून कसलाही अभ्यास अथवा संशोधन झाले नसल्याची टीकाही अंधारे यांनी केली.
माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या कागदपत्रावरून आयोगाचा कारभार दिसून आला असून, आयोगाच्या अध्यक्षांनी आयोगाकडून कोणता अभ्यास झाला ते जाहीर करण्याची मागणी अंधारे यांनी केली. पत्रकार परिषदेस शिवसेनेचे शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, प्रसिद्धीप्रमुख अनंत घरत यावेळी उपस्थित होते. अंधारे म्हणाल्या, आयोगाच्या अभ्यासासाठी बहुजन कल्याण मागास विभागाने तब्बल ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रुपये मंजूर केले. यामध्ये पुण्यामध्ये पाच हजार स्क्वेअर फिटची जागा कार्यालयीन वापरासाठी भाड्याने घेण्याचा खर्च तीन कोटी ७५ लाख दाखवला आहे. आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अॅण्ड इकॉनॉमिक्स पुणे यांना मराठा समाजाचा समावेश मागास प्रवर्गात करण्यासाठीच्या अनुषंगाने तपासणी तथा सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर व प्रशिक्षण यासाठी ११ कोटी ९० लाख ७८ हजार ५२० इतक्या रकमेचा करार केला आहे. जर हे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेले आहे, तर मग आयोगाने जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्यासह संशोधन अधिकारी, संशोधन सहायक, वरिष्ठ-कनिष्ठ लिपिक आणि १ लाख ४३ हजार प्रगणक हे कोणत्या कामासाठी नेमले आहेत, असा सवाल अंधारे यांनी केला.
राजीव भोसलेंचे सचिवांना पत्र
आयोगाच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत संशोधन अधिकारी राजीव भोसले यांनी याआधीच प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते. आयोगातील एक सदस्य अरविंद माने यांनीसुद्धा आयोगात आर्थिक अनियमिततेबाबतचे पत्र प्रधान सचिवांना लिहिले आहे. या सर्व गोष्टींची सरकारने त्वरित चौकशी करावी, अशी मागणी अंधारे यांनी केली.
सरकारला सामान्यांच्या जीवाची किंमत नाही
राज्य सरकारला सामान्यांच्या जीवाची किंमत राहिलेली नाही. सीएम म्हणजे कॉमन मॅन हे जाहिरातींसाठीच खरे ठरते आहे. गर्भवती महिलेच्या मृत्यू प्रकारणातील आरोपी असलेल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आणि डॉ. सुश्रुत घैसास यांना ससूनने निर्दोषत्व बहाल केल्याने सरकार आरोपींना पाठीशी घालते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याची टीका अंधारे यांनी यावेळी केली. तसेच, आपली पहिली भाषा ही मराठीच आहे. मातृभाषेतच शिक्षण दिले गेले पाहिजे. हिंदीची सक्ती मान्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
Comment List