शाळास्तरावर विविध समित्या स्थापन होत असल्याने, त्याचा परिणाम अध्यापनावर होत होता. विशेषतः ग्रामीण भागात ही अडचण दिसून येत होती. शिक्षकांवर समित्यांची जबाबदारी वाटून देण्यात आली होती. मात्र, यामुळे अध्यापन करायचे केव्हा आणि समित्यांचे काम पाहायचे केव्हा, अशा कात्रीत शिक्षक सापडले होते. याबाबत ‘दैनिक सामना’ने 8 मार्चला ‘शिक्षक समित्यांमध्ये अडकल्याने अध्यापनात येतेय अडचण’ अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने आता शाळास्तरावरून 18 समित्यांची संख्या कमी करून चार केली आहे. यामुळे शिक्षकांचा वेळ वाचणार आहे. याबाबत ‘दैनिक सामाना’चे शैक्षणिक वर्तुळातून स्वागत होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. अशैक्षणिक कामांतून सुटका करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरातील शिक्षकांकडून करण्यात येत होती. या प्रश्नाबाबत ‘दैनिक सामना’तून वास्तव मांडण्यात आले होते. त्याची दखल शासनाने घेतली असल्याने आता अशैक्षणिक कामांतून शिक्षकांची सुटका होणार आहे. शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
तसेच, शाळास्तरावरील समित्यांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. आता फक्त शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती अशा चारच समित्या असणार आहेत.
शाळापातळीवर व्यवस्थापन समिती ही मुख्य असते. परिवहन समिती, इमारत बांधकाम, शालेय पोषण आहार, महिला तक्रार निवारण, विशाखा, शिक्षक पालक संघ, सखी सावित्री, आपत्ती व्यवस्थापन, बालरक्षक, विद्यार्थी सुरक्षा, प्रहरी क्लव, इको क्लब, निपूण भारत, तंबाखू व्यसनमुक्ती, राजू मिना मंच, बालहक्क तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहेत. काही जिल्ह्यांत आणखी वेगवेगळ्या समित्या आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या समित्या बंद करण्याची मागणी केली होती. द्विमासिक सभांमध्ये सध्याच्या समितीच्या अंतर्गत येणारे विषय घेतल्यास कोणत्याही समित्यांची गरज राहणार नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे होते. प्राथमिक शाळांमध्ये त्याच गावातील व परिसरातील मुलं शिक्षण घेत असतात. शाळा समितीच्या सभेत तेच ते पालक आलटून पालटून उपस्थित असतात. हा प्रामुख्याने शेतकरी शेतमजूर असलेला पालकवर्ग रोजमजुरी सोडून समिती सभेला उपस्थित राहू शकत नव्हता म्हणून समित्यांची स्थापना व कामकाज व्यर्थ ठरत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे होते. तसेच कमी पट असलेल्या शाळांची याबाबत डोकेदुखी वाढली होती. विविध शालेय समित्यांमध्ये स्थानिक पालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, महसूल, आरोग्य खात्यातील सेवक यांच्यासह 5 ते 6 पासून 11 ते 17 सदस्य संख्या असते. विशेषतः दुर्गम भागात चार ते पाच पटाच्या शाळा आहेत. मग तेथे अशा समित्या निर्माण करायच्या तरी कशा? हा प्रश्न अनुत्तरितच होता. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये स्वतंत्र मुख्याध्यापक नसल्याची परिस्थिती आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन, विविध समित्यांच्या सभा व इतिवृत्त अशा कामांमुळे अध्यापन कार्य प्रभावीत होते. म्हणून एक व्यवस्थापन समिती वगळता इतर सर्व समित्या विसर्जित करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शैक्षणिक संघटनांनी केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना पात्र मुख्याध्यापक नसल्याने शिक्षकांवरच अध्यापनासोबत समित्यांच्या सभा आणि इतिवृत्तांत लिहिण्याचा भार होता. त्यामुळे समित्यांची संख्या कमी करावी, अशी मागणी होती. ‘दैनिक सामना’ने या मागणीचा पाठपुरावा केला. शासनाने अनेक समित्या विलीन करत केवळ चार समित्या ठेवल्यामुळे सभा आणि इतिवृत्तांमध्ये वाया जाणारा वेळ आता अध्यापनासाठी देता येईल.
– विक्रम वागरे, तालुकाध्यक्ष, शिक्षक समिती, राधानगरी.
Comment List