हिंदुस्थानात 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांच्या वापरावर बंदी आणावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, परंतु शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. छोट्या मुलांनी सोशल मीडियाचा वापर करावा की नाही, हा त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे. त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर सोशल मीडियावर बंदी आणायची असेल तर संसदेने तसा कायदा करायला हवा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेय.
न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. झेप फाऊंडेशनच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोशल मीडियामुळे छोट्या मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी बायोमेट्रिक सिस्टम सुरू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हवेत. मुलांसाठी कडक नियमांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असेही या याचिकेत म्हटले होते. जर या नियमांचे पालन झाले नाही तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला दंड लागू करण्याची मागणीसुद्धा करण्यात आली होती, परंतु न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
देशात राहणाऱ्या 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनी सोशल मीडियाचा वापर करावा की नाही हा त्यांचा खासगी प्रश्न आहे. या याचिकेवर विचार करण्यास आम्ही इच्छुक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Comment List