शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेतली. पुण्यात दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या मुजोरपणामुळे एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणावरून आदित्य ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल केले आहेत. या हॉस्पिटलवर कडक कारवाई काय होणार? सरकार हे हॉस्पिटल चालवायला घेणार का? या प्रश्नांचं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावं, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
अनेक गोष्टी अशा असतात ज्या राजकारणाच्या पलिकडे असतात, मूलभूत असतात, प्रश्न विचारणं गरजेचं असतं. तरी देखील दोन दिवसांत आम्हाला असं वाटलं होतं, पहिल्या दिवशी घटना घडली असेल, काल आम्ही आंदोलन केलं त्यानंतर असेल, अनेक वेगवेगळ्या पक्षांनी हा विषय घेतला त्यानंतर असेल, कुठे ना कुठे तरी जी काही दुर्दैवी घटना घडलेली आहे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये, त्याच्यावर उत्तर येईल आणि काहीतरी न्याय त्या परिवाराला मिळेल. यात राजकारण आणायचं नाही. कुठल्याही पक्षाला आणि कुठल्याही व्यक्तीला यात खेचायचं नाही. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, ज्या राज्यामध्ये भाजपचं एवढं मोठं बहुमताचं सरकार आहे त्याच राज्यामध्ये जर मुख्यमंत्री स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना, स्वतःच्या जवळच्या लोकांना न्याय देऊ शकत नसतील तर इतर नागरिकांनी करायचं तरी काय? असंच बीड प्रकरण झालं. त्यांचेच कार्यकर्ते होते, त्यांचेच सरपंच होते. त्यांची हत्या झाली. मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायला उशीरा झाला. आणि ते प्रकरण अजूनही तसंच आहे, त्या परिवाराला अजूनही न्याय मिळालेला नाही. पण ही जी घटना आहे एका महिलेचा मृत्यू, जी गर्भवती होती दोन बाळ तिच्या पोटात होते, त्यावेळी ती कठीण परिस्थितीत होती. हॉस्पिटल प्रशासनाने सांगितलं की, 10 लाख रुपये द्या नाहीतर आम्ही तुम्हाला अॅडमिट करू शकत नाही. कुठल्याही डॉक्टरांना दोष देत नाही. पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हॉस्पिटल प्रशासनाला हे सरकार जाब विचारणार आहे की नाही? हा प्रश्न उपस्थित होतो. धक्कादायक गोष्ट ही होती की, ज्या रात्री हे सगळं घडत होतं मुख्यमंत्री सहायता कक्षातून पाच फोन हॉस्पिटलला गेलेल आहेत. आमदाराकडूनही फोन गेलेले असतील. पण हॉस्पिटल प्रशासन एका गरोदर महिलेला सांगतं की, मंत्र्यांनी करो की मुख्यमंत्री, कोणीही फोन केला तरी 10 लाख रुपये द्या नाहीतर आम्ही तुम्हाला अॅडमिट करणार नाही. ही मुजोरी, हा माज, ही मस्ती हे फडणवीस सरकार उतरवणार आहे की नाही? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाविरोधात संताप, पुणेकरांची उग्र निदर्शने; चिल्लर फेकली
हॉस्पिटल्सना 1 रुपये किमतीने जमीन देत असू, अनेक सवलती देत असू, आणि हे सगळं होऊन देखील पीडित महिला ही भाजप आमदाराच्या पीएच्या पत्नी होती. मग सामान्य पुणेकर त्या हॉस्पिटलमध्ये गेला तर, तो सुरक्षित आहे का? त्यांना सेवा मिळणार आहे का? हॉस्पिटल प्रशासनाने आणि सरकारने देखील यात लक्ष देण्याची गरज आहे. कोविड काळात उद्धवसाहेबांनी एक निर्णय दिला होता की, इमर्जन्सीमध्ये कोणी व्यक्ती कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये आली तर नाकारू शकत नाही. त्यांना ट्रिटमेंट देणं त्या हॉस्पिटलचं कर्तव्य आहे. आणि मग पेशंट स्थिर झाल्यानंतरच तुम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रान्सफर करू शकता. पण आज पुन्हा एकदा प्रश्न हाच उपस्थित होतो की, जर भाजपचे स्वतः चे कार्यकर्ते असतील किंवा त्यांचा पक्ष मानणारे लोक असतील या राज्यात त्यांना न्याय मिळत नसेल तर, इतरांनी करायचं तरी काय? हा एक मोठा प्रश्न आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
‘दीनानाथ’ला आमचे पैसे घ्या, पण उपचार अडवू नका! शिवसेनेचा धर्मादाय सहआयुक्तांना घेराव
प्रत्येक हॉस्पिटलला बेड डॅशबोर्ड हा सरकारला खुला करून द्यायचा असतो. जर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचा डॅशबोर्ड खुला आहे का? जर ते रुग्णांना सांगत असेल की 10 लाख रुपये द्या नाहीतर घेणार नाही. मग सरकराने देखील प्रश्न विचारले पाहिजे की तुमचे टॅक्स कुठचे बाकी आहेत? तुमचं देणं काही लागतं का सरकारला? या हॉस्पिटलवर कडक कारवाई काय होणार? सरकार हे हॉस्पिटल चालवायला घेणार का? या प्रश्नांचं उत्तरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावं, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
Comment List