तुमच्या वादाशी प्रकल्पग्रस्तांना काहीही देणे घेणे नाही, मिठी नदी प्रकल्पबाधित भरपाईच्या प्रतीक्षेत; हायकोर्टाने सरकारला सुनावले

मिठी नदी रुंदीकरणात प्रकल्पबाधित होणाऱ्या कुटुंबीयांना गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. या प्रकल्पबाधितांचे प्रशासनाने अद्याप पुनर्वसन केलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयात दाद मागणाऱ्या प्रकल्पबाधितांच्या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने आज सरकारला फटकारले. तुमच्या अंतर्गत वादाशी प्रकल्पग्रस्तांना काहीही देणेघेणे नाही. त्यांचे पुनर्वसन महत्त्वाचे आहे असे खडसावत न्यायालयाने या प्रकरणी प्रशासनाला जाब विचारला.

मिठी नदीच्या पात्राचे रुंदीकरण करणात बाधित झालेल्यासाठी प्रशासनाने 110 जणांना पात्र ठरवले असून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने त्यांना दिले. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही त्यांचे पुनर्वसन करण्यात न आल्याने मोहम्मद शरीफ मजीद व आणखी चौघांनी याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली तसेच लवकरात लवकर पुनर्वसन करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी  मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा न्यायालयाने या रहिवाशांचे पुनर्वसन नेमके पालिका, राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए यापैकी कोण करणार याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी याबाबत अद्याप ठरलेले नाही, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेत प्रशासनाला सुनावले. तुमच्या अंतर्गत वादाशी प्रकल्पग्रस्तांना काहीही देणेघेणे नाही असे सुनावत, पुढील सुनावणीवेळी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले व सुनावणी 23 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.