विशेष – आर्थिक चिंतांचा घंटानाद

>> सीए संतोष घारे

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी आणि जल्लोषासाठी सज्ज होताना मागे वळून मावळत्या वर्षातील घडामोडींचे सिंहावलोकन करणे आवश्यक असते. कारण हा भूतकाळ येणाऱया भविष्यकाळासाठी दिशादर्शी असतो. त्या परिप्रेक्ष्यातून 2024 मधील भूराजकीय घटना आणि अर्थकारणाचा वेध घेतला असता सकारात्मक बाबी कितीही मोठय़ा प्रमाणावर आणि गर्जना करून सांगितल्या जात असल्या तरी येणाऱया काळातील आर्थिक चिंतांचा घंटानाद या वर्षाने केला आहे, हे निश्चित. अमेरिकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे जगाला आर्थिक अनिश्चिततेकडे घेऊन जातील या शंका खऱया ठरणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.

दिनदर्शिकेची पाने पालटत पालटत पाहता पाहता वर्षाखेरीचा दिवस येऊन ठेपला. आणखी काही तासांनी नव्या वर्षाची सोनेरी पहाट होईल आणि ती सूर्यकिरणे नव्या आशा, नवे संकल्प, नवी उमेद, नव्या अपेक्षा, नव्या आकांक्षा, नव्या संधी, नवी क्षितिजे यांसोबतच नवी आव्हानेही घेऊन येईल. जीवनचक्रातील एक टप्पा म्हणून या कालगणनेतील बदलांकडे पाहतानाच या टप्प्यावर मावळतीचा वेध घेणेही गरजेचेच ठरते. इतिहासात डोकावून पाहिल्यास प्रत्येक वर्षाची काही वैशिष्टय़े दिसून येतात. उदाहरणार्थ, 2022 या वर्षाला रशिया-युक्रेन युद्धाचे वर्ष, 2020 या वर्षाला कोरोना वर्ष म्हणता येईल, 2008 हे वर्ष जागतिक मंदीचे वर्ष ठरले होते. 2023 हे भारताच्या चांद्रमोहिमेचे वर्ष, जी-20 च्या वार्षिक शिखर संमेलनाचे वर्ष, महिला आरक्षण विधेयकाचे वर्ष, नव्या संसदभवनाचे वर्ष होते. त्याच धर्तीवर 2024 या वर्षाकडे पाहिल्यास हे वर्ष ‘निवडणुकांचे वर्ष’ आणि अस्थिरतेच्या संकेतांचे वर्ष म्हणून नोंदवले जाई}. याचे कारण आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जगातील 50 देशांमध्ये महत्त्वाच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 2025 मध्ये पार पडली आणि जवळपास 2 अब्जांहून अधिक मतदारांनी या निवडणुकांसाठी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. यामध्ये अमेरिका, भारत, मेक्सिको आणि दक्षिण आफ्रिका या चार देशांसह अन्य देशांचा समावेश आहे.

जागतिक पटलावरील अनेक घटना-घडामोडींनी राजकारणाबरोबरच अर्थकारणाच्या क्षेत्रातही बरीच घुसळण मावळत्या वर्षात दिसून आली. देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित करण्याचे काम 2024-25 या काळात पूर्ण करायचे होते. 2019 च्या निवडणुकींनंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात याविषयी भूमिकाही मांडण्यात आली होती. मात्र त्या वेळी येणाऱया काळात कोणकोणत्या संकटाला सामोरे जावे लागेल, याची कल्पनाच केलेली नव्हती. इतिहासातील सर्वात मोठी महासाथ ‘कोरोना’ लाटेने जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना मोठा धक्का बसला. कोरोना ओसरल्यानंतर रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध भडकले. पाठोपाठ हमासने इस्रायलवर हल्ला केला आणि वर्ष संपता संपता सीरियात धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांची अनागोंदी सुरू आहे. शेजारच्या बांगलादेशात सुरू असलेला उन्माद उघडय़ा डोळ्यांनी आपण पाहात आहोत. त्याबाबत कोणती भूमिका घ्यायची या विचारांतच 2024 ची सांगता होत आहे.

वास्तविक 2024 वर्ष मावळत असताना आर्थिक आघाडीवर देश आणि जगाची स्थिती कशी राहिली हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. या दोन्हीच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर या वर्षी सर्वात मोठय़ा घटना आर्थिक घटकाशी संबंधित नाही तर राजकीय आघाडीवरच्या घडल्या. म्हणूनच अर्थशास्त्राचे गणित हे आर्थिकऐवजी राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असते या तथ्यावर आणखी एका वर्षाने शिक्कामोर्तब केले.

जगाच्या राजकारणातील सर्वात मोठी घटना म्हणजे द युनायटेड स्टेटस ऑफ अमेरिकेच्या सर्वोच्च सत्तास्थानासाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा झालेला महाविजय. काही काळापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प मैदानात असतील, असा विचारही कोणी करत नव्हते. परंतु बराच काथ्याकूट झाल्यानंतर पक्षाने त्यांना उमेदवारी देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर मतमोजणीच्या काळात त्यांना कडवी टक्कर मिळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. परंतु त्यांच्या प्रचंड विजयाचे चित्र समोर आले तेव्हा अमेरिकेसह जगातील सर्वच देश अचंबित झाले. ट्रम्प अद्याप अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर विराजमानही झालेले नाहीयेत, तोवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची कोणती भूमिका राहील आणि त्यांच्या भूमिकांमुळे जग येणाऱया काळात हेलकावे खात कशा प्रकारे अस्थिर आणि अनिश्चित बनणार आहे याची झलक सर्वांना पाहवयास मिळत आहे. ट्रम्प यांच्या आगमनावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर विश्वबंधुत्वासारखी भावना बाजूला ठेवून प्रत्येक देश आपले हित साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्रम्पकाळात जगात अमेरिकेचे प्रभुत्व पुन्हा दिसू लागेल आणि चीनची पिछेहाट होईल, असे अमेरिकेत मानले जात आहे. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कवाढीच्या आक्रमक घोषणांनी अर्थव्यवस्थेला आव्हान मिळणार हे लक्षात आल्यानंतर चीनने भरभक्कम आर्थिक पॅकेजची अचानक घोषणा केली. पण वर्ष संपताना या पॅकेजचा कसलाच परिणाम होत नाहीये हे दिसून आले. त्याचा परिणाम म्हणजे चीनकडे पाठ फिरवत परकी गुंतवणूकदारांनी गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे.

ट्रम्प आणि त्यांचे राजकारण बाजूला ठेवले तर औद्योगिक आघाडी, उद्योग जगत, सामान्य माणसाचे आयुष्य असो किंवा रोजगार असो, या ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशयल इंटेलिजन्सचा बोलबाला राहिला. ‘एआय’ची वेगाने वाढणारी व्याप्ती ही या वर्षातील सर्वात मोठय़ा घडामोडीपैकी एक मानता येईल. एआयला आपल्या आयुष्यात कितपत स्थान द्यायचे यावर चर्चा सुरू असताना त्याने आपल्या आयुष्यात एवढा शिरकाव केला आहे की त्यापासून दूर जाणे आता अशक्य झाले आहे. मोठय़ा कंपन्यांच्या मोठय़ा उलाढाली, राजकीय पक्षाच्या प्रचारयुद्धापासून शाळेत शिकणाऱया मुलांचा गृहपाठापंर्यंत एआयने घुसखोरी केली आहे. एवढेच नाही तर त्याने बस्तान मांडले आहे. एआयच्या परिणामामुळेच संगणकाची चिप तयार करणारी कंपनी ‘एनवीडिया’ने या वर्षी अॅपल आणि मायक्रोसॉफ्टला मागे टाकत सर्वात मोठी कंपनी म्हणून लौकिक मिळवला. अर्थात त्यानंतर मोठी घसरण झाली आणि ती तिसऱया क्रमाकांवर थांबली. परंतु गेल्या दहा वर्षांत या कंपनीच्या शेअरमध्ये 3266 पट वाढ झाली आहे. वर्ष संपता संपता ‘गुगल’ या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने सुपर कॉम्प्युटरना कोसो दूर मागे सारणारी विलो चिप आणून उद्याच्या भविष्यातील नव्या क्रांतीचा ओनामा केला आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून विचार करता केंद्रातील स्थिर सरकारमुळे धोरणसातत्य राहील यावर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी आर्थिक चिंता वाढवणाऱया अनेक घटना या काळात घडल्या. शेअर बाजारात जबरदस्त उसळी येण्याचे वातावरण याही काळात राहिले. मात्र आयपीओच्या बाजारात धुमाकूळ घालणाऱया कंपन्यांनी एकूण सुमारे तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम शेअर बाजारातून गोळा केली. दुसरीकडे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी जवळपास एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भारतीय बाजारातून काढून घेतली आहे. फ्युचर आणि ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये लाखो कोटी रुपये गमावणाऱया नवट्रेडर्सची दखल घेत मावळत्या वर्षात सेबीने यासंदर्भातील नियमांमध्ये कठोरता आणली आहे. त्यामुळे बाजारातील व्हॉल्यूम कमी झाले असले तरी हे पाऊल दीर्घकालीन फायद्याचे आहे. तथापि, सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्याविरोधातील संशयाचे धुके निर्माण होणे ही घडामोड अनेक प्रश्न जन्माला घालणारी ठरली.

मावळत्या वर्षांच्या अखेरीस रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांना मुदतवाढ न देता संजय मल्होत्रा यांची नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आणि उद्योगजगताकडून व्याजदर कपातीसाठीच्या दबावाचा सामना ते कसा करतात हे पाहणे आता औत्सुक्याचे असेल. परंतु महागाईच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारला अपयश आल्याचे सरत्या वर्षाने दाखवून दिले आहे. तसेच आरबीआयच्या अहवालात पुढील वर्षासाठीच्या विकासदराचे अनुमानही घटवण्यात आले आहे. याखेरीज 2025 मध्ये अन्नधान्यांची महागाई आव्हान ठरेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. त्यामुळे येणारे वर्ष हे आर्थिकदृष्टय़ा आव्हानात्मक असणार आहे.

सरकारच्या पीएलआय योजनेचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसत आहेत. सर्वात मोठा परिणाम स्मार्टफोनबाबत दिसत आहे. एकीकडे भारताच्या निर्यातीत 42 टक्के वाढ झाली आहे. केवळ ऑक्टोबर महिन्यांत भारतातून दोन अब्ज डॉलरचे स्मार्टफोन बाहेर गेले असून तो विक्रम मानावा लागेल. दुसरीकडे राहणीमान आणि खानपानात झालेला बदल हा 2024 मध्ये स्पष्ट दिसत आहे. फूड डिलिव्हरी कंपनी झोमॅटो आता मार्केट कॅपच्या दृष्टीने टाटा मोटर्स आणि बजाज ऑटोपेक्षा मोठी कंपनी झाली आहे आणि त्यास शेअर बाजारातही बळकटी मिळाली आहे. अशा कितीतरी कंपन्या आणि स्टार्टअप नव्याने उभे राहात असून त्या आपल्या गरजा आणि हौस भागविण्याचे काम करत आहेत आणि परिसरातील लोकांना रोजगार देत आहेत. मात्र 2024 मध्ये एक मोठी चिंता बाजाराला भेडसावत असून ती म्हणजे मागणीत घट होणे. आज लाखो गाडय़ा विक्रीविना उभ्या आहेत. सलग दोन तिमाहीतील निकाल निराशाजनक राहात आहेत. मावळत्या वर्षांत ही चिंता शेअर बाजारातही उमटताना दिसत आहे. पण जानेवारीत चित्र बदलण्याची आशा आहे. भारत ब्रिटनला मागे टाकत जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था झाली आहे. नव्या वर्षात जपानलादेखील मागे टाकत चौथ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होऊ शकेल. अर्थात पाच ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य दूर आहे. मात्र साडेचार ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 2025 मध्ये भारताच्या विकासाची दिशा ही आपण प्रत्येक आघाडीवर कशा रीतीने काळजीपूर्वक पावले टाकतो, यावर अवलंबून असली तरी या अर्थकारणाची नाडी अमेरिकेतील नव्या अध्यक्षांच्या हाती असेल हे निश्चित. ब्रिक्स देशांनी पर्याय चलन विकसित केल्यास अमेरिका त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी 100 टक्के आयात शुल्क लावेल, असा सज्जड दम ट्रम्प यांनी दिला आहे. अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी ते भारतावर दबाव आणत आहेत. मागील काळात इराणकडून होणारी तेल आयात बंद करण्यासाठीच्या ट्रम्प यांच्या दबावापुढे भारत झुकला होता. आता तोच कित्ता रशियाबाबत गिरवला जातो का, प्रिडेटर ड्रोन आणि जेट इंजिनबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय असेल या सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या झाकोळांनी 2024 ची सांगता होत आहे. जागतिक पटलावरील संस्था 2025 मधील आर्थिक मंदीची घंटा वाजवत आहेत. त्यामुळे येणारे वर्ष जगाबरोबरच भारतासाठीही आर्थिकदृष्टय़ा आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.