‘वक्फ’ विधेयक लोकसभेत मंजूर, देशभरातील 9.4 लाख एकर जमिनीवर नियंत्रण कुणाचे?

वक्फच्या देशभरातील 9.4 लाख एकर जमिनीच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असणारे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेतील बारा तासांच्या वादळी चर्चेनंतर रात्री 12 च्या ठोक्याला अखेर लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 सदस्यांनी मतदान केले. इंडिया आघाडीतील पक्षांनी ‘हे विधेयक म्हणजे घटनेच्या मूळ ढाचावर आघात आहे’, असा हल्ला चढवला तर ‘उम्मीद’ असे विधेयकाचे बारसे करत भाजपने आपला अजेंडा रेटला. दरम्यान, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देणार असून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.

केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी 12 वाजता वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. 58 मिनिटं ते बोलत होते. केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक सस्थेत हस्तक्षेप करणार नाही, असा दावा रिजिजू यांनी केला. यूपीए सरकारने वक्फ कायद्याला इतर कायद्यांच्या तुलनेत अधिक बळ देण्याचे काम केले होते. त्यामुळेच यामध्ये आम्हाला सुधारणा करावी लागत आहे, असा दावा रिजिजू यांनी केला. विधेयकावरून सभागृहात बारा तास मॅरेथॉन चर्चा झाली. या विधेयकातील तरतुदींना इंडिया आघाडीने कडाडून विरोध केला. लोकसभेत विधेयकावर झालेल्या चर्चेला अल्पसंख्या कार्यमंत्री रिजीजू यांनी उत्तर दिले. वक्फ प्रॉपर्टी ही मुस्लीमांची आहे आणि त्यासाठी असणारे बोर्ड हे मुसलमानच चालवणार असल्याचे अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हिंदुस्थानात अल्पसंख्यांक सुरक्षित नाहीत, असे सांगितले जाते. पण, मी एक अल्पसंख्याक समुदायातील आहे आणि असा दावा करतो की हिंदुस्थानात अल्पसंख्यांक खूप सुरक्षित आहेत, असे रीजीजू म्हणाले.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयकातील तरतुदी मतास टाकत आवाजी मतदान घेतले. त्यानंतर विरोधकांनी केलेल्या मागणीवरून मतदान प्रकीया पार पाडण्याच्या सूचना बिर्ला यांनी दिल्या. लोकसभा सचिवांनी मतदानाची प्रकीया सर्व सदस्यांना समजावून सांगितल्यानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुन्हा आवाजी मतदान घेतले आणि विधेयकास मंजुरी दिली. विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केल्याने वक्फ सुधारणा विधेयकार मतदान घेण्यात आले.

• वक्फ बोर्डावर आता शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लीम, महिला, तज्ञ गैरमुस्लीम देखील असतील. त्याचबरोबर यामध्ये चारपेक्षा जास्त गैर-मुस्लीम सदस्य असू शकतात. तसेच वक्फ बोर्डावर दोन महिला सदस्य अनिवार्य आाहेत, असे रिजिजू यांनी नमूद केले.
• आतापर्यंत वेगवेगळ्या समुदायांमधील 284 शिष्टमंडळांनी संयुक्त संसदीय समितीसमोर त्यांची मतं मांडली आहेत. तसेच त्यांनी त्यांच्या सूचना दिल्या आहेत. 25 राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या वक्फ बोर्डांनीही त्यांची मतं मांडली आहेत, अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.
• भाजपचे मित्रपक्ष तेलुगू देसम, जदयू आणि लोकजनशक्ती पक्षाने या विधेयकाला आपला पाठिंबा जाहीर केला.

वक्फ नाही ‘उम्मीद’!

जेपीसीच्या शिफारशींचा समावेश या विधेयकात करण्यात नाही, हा प्रचार चुकीचा आहे. जेपीसीच्या सर्व प्रमुख शिफारशी आम्ही स्वीकारलेल्या आहेत. या विधेयकाचे नाव बदलून ‘यूनीफाइड वक्फ मॅनेजमेंट इम्पॉवरमेंट, इफिशिएंसी अँड डेवलपमेंट’ (UMEED) केले आहे. ‘अब उम्मीद की भावना जगेगी’ असे नावाचे समर्थन त्यांनी केले.

म्हणे संसद भवनही वक्फची प्रॉपर्टी झाली असती!

हे विधेयक मांडले नसते तर ज्या इमारतीत आपण आता बसलो आहोत ती संसद भवनाची वास्तूही वक्फची मालमत्ता असल्याचा दावा केला गेला असता. मोदी पंतप्रधान झाले नसते तर अशा अनेक मालमत्ता वक्फकडे गेल्या असत्या. वक्फचा ‘खौफ’ संपवण्यासाठीच हे पाऊल टाकल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले.

वक्फ बोर्डाकडे 9.4 लाख एकर जमीन

सप्टेंबर 2024 मध्ये केंद्राने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार वक्फ बोर्डाकडे सध्या देशात तब्बल 9.4 लाख एकर जमीन आहे. त्यापैकी 8.7 लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचे थेट नियंत्रण असून त्याची किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता हिंदुस्थानात आहेत. हिंदुस्थानी लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.

कहाँ से आया बिल…नागपूर से!

हे विधेयक अल्पसंख्याक विभागाने बनवले आहे की आणखी कुणी बनवले… ‘कहाँ से आया है ये बिल’, असा सवाल लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी विचारला. त्यावर ‘नागपूर से’ असा आवाज सभागृहात घुमला.

विधेयकात काय…

• वक्फ बोर्डात 2 महिला आणि 2 गैरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती होणार.
• वक्फ ट्रिब्युनलशिवाय मालमत्ता मालक उच्च न्यायालयापर्यंत अपील करू शकणार. ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता येणार.
• कोणी वक्फला जमीन दान करत नाही तोपर्यंत ती वक्फची मालमत्ता होणार नाही. त्या मालमत्तेवर मशीद असली तरी.
• जिल्हाधिकारी वक्फच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणार.

ओवेसी यांनी बिल फाडले

या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. मी गांधींसारखे वक्फ बिल फाडतो, अशी आक्रमक भूमिका घेत असदुद्दीन ओवैसी यांनी बिल फाडले.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्टात आव्हान देणार देशव्यापी आंदोलनाचीही हाक

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे. या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल तसेच देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवत्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी सांगितले. हे विधेयक म्हणजे मुस्लीम समुदायाच्या अधिकारांवरील हल्ला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वक्फ बोर्ड व्यवस्थापनात बिगर मुस्लिमांना स्थान नाही, शहांनी केले स्पष्ट

वक्फ बोर्ड व्यवस्थापनात कोणत्याही बिगर मुस्लिमांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावर बोलताना स्पष्ट केले. याबाबत शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम व्यक्तीला स्थान देण्यास हे विधेयक मुभा देणार आहे, मग उद्या हिंदू देवस्थानच्या समितीवर गैर हिंदू व्यक्तीला घेतले तर काय, असा सवाल अरविंद सावंत यांनी केला होता.