एक रुपयात पीक विमा योजना बंद होणार! शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन चुनावी जुमला आहे का?

राज्य शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर 26 मार्च 2025 रोजी राज्याच्या कृषी विभागाने कृषी आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, 2025 च्या खरीप हंगामापासून नवीन पीक विमा योजना राबवली जाणार आहे. मग एक रुपयात पीक विमा, हे शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन चुनावी जुमला आहे का ? असा सवाल विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी केला आहे.

महायुती सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी एक रुपयात पीक विमा योजना हे मोठे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन आता केवळ जुमलाच ठरले आहे. याआधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह अनेक आश्वासने पाळली गेली नाहीत. त्याच धर्तीवर एक रुपयात पीक विमा योजना गुंडाळण्यात आली असून, शेतकऱ्यांच्या कोपराला गूळ लावल्याची भावना बळीराजामध्ये निर्माण झाली आहे.

सन 2023 पासून राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजना राबवण्यात आली. मात्र, योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. सामूहिक सुविधा केंद्र (सीएससी) चालकांनी बनावट अर्ज दाखल करून अपात्र व्यक्तींना विम्याचा लाभ दिला. याशिवाय शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पिकांच्या ऐवजी जास्त विमा रक्कम मिळवण्यासाठी अन्य पिकांची माहिती दर्शवली. शासकीय जमिनी, मंदिरांच्या जमिनी आणि अकृषिक जमिनींवरही विमा काढल्याचे प्रकार समोर आले.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आणि विमा कंपन्यांचा फायदा

2016 ते 2024 या आठ वर्षांत राज्य शासनाने पीक विमा योजनेसाठी 43201 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले. परंतु शेतकऱ्यांना केवळ 32 हजार 658 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली. परिणामी, विमा कंपन्यांनी तब्बल 10 हजार 543 कोटी रुपये नफा मिळवला. याशिवाय, विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट झाले.

इतर राज्यांचे मॉडेल आणि महाराष्ट्राचा पुढील मार्ग

गुजरातने पीक विमा योजनेतून बाहेर पडून थेट पावसाच्या प्रमाणावर आधारित मदत योजना राबवली आहे. ओडिशामध्ये एक रुपयात पीक विमा केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच लागू आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये राज्य सरकार 100 टक्के पीक पाहणी करून विमा हप्ता भरते. याउलट, राजस्थानमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींसाठी विमा संरक्षण नाही. महाराष्ट्र राज्याने यापुढे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खरीप, रब्बी आणि नगदी पिकांसाठी अनुक्रमे 2 टक्के, 1.5 टक्के आणि 5 टक्के विमा हप्ता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

योजना बंद करणे योग्य नाही

गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, परंतु योजना बंद करणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यासाठी ही योजना सुरूच ठेवली पाहिजे. सरकारने पीक विमा नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत सुधारणा करावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या मनात ही योजना केवळ निवडणुकीसाठी होती, अशी भावना निर्माण होईल, असे विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी सांगितले.