बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला लॉ स्कूलची तपासणी करण्याचा अधिकार, हायकोर्टाने याचिका फेटाळली

विधी शाळेच्या तपासणीसंदर्भात  बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) पाठवलेल्या नोटीसीला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ लॉ स्कूलला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा देण्यास नकार दिला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला लॉ स्कूलची तपासणी करण्याचा अधिकार असून बीसीआयने पाठवलेली नोटीस बेकायदेशीर नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने लॉ स्कूलची याचिका फेटाळून लावली.

 नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ लॉ स्कूलला ‘बीसीआय’ने महाविद्यालयाच्या तपासणीसाठी नोटीस बजावली. ‘बीसीआय’ने बजावलेल्या नोटिसीला कॉलेज प्रशासनाने हायकोर्टात आव्हान दिले. ‘बीसीआय’ला महाविद्यालयाची तपासणी करण्याचा अधिकार नाही. ‘बीसीआय’ने स्वतः तयार केलेले कायदेशीर शैक्षणिक नियम वकिलांच्या कायद्याशी सुसंगत नाहीत. तसेच ‘बीसीआय’ने नियमांमध्ये त्यांच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढवली असून अशा प्रकारे वकिलांच्या कायद्यात नसताना ‘बीसीआय’ तपासणीबाबत नियम बनवू शकत नाही, असा युक्तिवाद महाविद्यालयाच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत निकाल राखून ठेवला होता आज बुधवारी हा निकाल न्यायालयाने जाहीर केला.

न्यायालयाचे म्हणणे काय

खंडपीठाने आदेश देताना स्पष्ट केले की, ‘बीसीआय’ची ही नोटीस वैध असून त्यात कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही. ‘बीसीआय’ने तयार केलेले शिक्षणाचे नियम कायदेशीर असून त्या अंतर्गत ते विधी महाविद्यालयांची तपासणी करू शकतात.