लाडक्या बहिणींबद्दल असलेले प्रेम विधानसभा निवडणुकीपुरतेच मर्यादित होते हे सत्ताधाऱ्यांनी पोटात दडवून ठेवलेले सत्यच मुख्यमंत्र्यांच्या ओठातून बाहेर आले आहे. मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही आता काहीही म्हटले तरी तुम्हाला ‘कॅग’ला उत्तर द्यावेच लागणार आहे. कारण ही योजना जाहीर करून ती लगेच अमलात आणली तेव्हा आम्ही तिची पडताळणी केली नाही, असेही तुम्हीच आता कबूल केले आहे. तेव्हा ‘कॅग’ला तुम्ही उत्तरदायी आहातच, परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर बरे तुम्हाला ‘कॅग’ आठवले? हा प्रश्न तुम्ही अपात्र ठरविलेल्या लाडक्या बहिणींनाही पडला आहे. त्याचे काय उत्तर तुमच्याकडे आहे?
‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू राहणार असली तरी निकषांत बसणाऱ्या महिलांनाच योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तसे केले नाही तर उद्या ‘कॅग’ आम्हाला जाब विचारेल, असाही साक्षात्कार फडणवीस यांना झाला आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्व नियम आणि निकषांची पूर्तता केली पाहिजे, त्याच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला पाहिजे याबद्दल कोणाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. परंतु सत्ताधाऱ्यांना हे शहाणपण आता एवढय़ा उशिरा सुचले, हा खरा मुद्दा आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू केली तेव्हा हे किमान शहाणपण कुठे गेले होते? महाराष्ट्रातील ‘लाडक्या बहिणीं’ची मते हवी असल्याने राज्यकर्त्यांनी या शहाणपणाला मारूनमुटकून झाकून ठेवले होते. विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ उपटून पुन्हा सत्तेत आल्यावर त्यांना नियम व निकषांची उचकी लागली आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांनीच डोक्यावर घेतलेली ही योजना सरकार स्थापन झाल्यापासूनच निकषांच्या पायदळी तुडविण्याचे उद्योग ते करीत आहेत. त्यातूनच निकषांचे उल्लंघन केलेल्या आणि योजनेचा ‘गैरफायदा’ वगैरे घेतलेल्या सुमारे पाच लाख लाडक्या बहिणी
सरकारच्या ‘रेकॉर्ड’वर
आल्या. त्यांना आधी दिलेले नऊ हजार रुपये वसूल केले जाणार नाहीत, असे सरकारने मोठ्या मानभावीपणे सांगितले, परंतु त्यांना अपात्र ठरवून बादही केले. ही अपात्र बहिणींची संख्या पुढे नऊ लाखांपर्यंत गेली. मुख्यमंत्री आता ज्या पद्धतीने या योजनेबद्दल बोलत आहेत, त्यावरून ही संख्या सरकारला बरीच कमी करायची आहे. सत्तेवर येताच बहिणींना 2100 रुपये देऊ असे याच लोकांनी सांगितले होते. आता हे शक्य दिसत नाही म्हणून अशी माघार घेतली. राज्यातील सर्व योजनांचा निधी 60 हजार कोटी आहे. त्यात एकट्या लाडकी बहीण योजनेचा वाटा 45 हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे त्याचा ताण राज्याच्या बजेटवर येत आहे, असेही फडणवीस म्हणाले आहेत. ही उपरती सरकारला आता सत्ता प्राप्त झाल्यावर झाली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींची मते हवी होती म्हणून निकष वगैरे खुंटीला टांगून ठेवण्यात आले होते. आता राजकीय लाभाचा हेतू साध्य झाला आहे. लाडक्या बहिणींची राजकीय गरज संपली आहे. त्यामुळे 45 हजार कोटींचा ताण, नियम आणि निकष, लाभार्थी महिलांची काटेकोर पडताळणी, उद्या ‘कॅग’ला आम्हाला उत्तर द्यावे लागेल, अशा सगळ्या ‘कर्तव्यां’ची जाणीव सत्ताधाऱयांना झाली आहे. एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करणार नाही असे सांगायचे आणि दुसरीकडे लाभार्थी बहिणींच्या संख्येवर
निकष व पडताळणीचा ‘चॉपर’
मारायचा, असा दुटप्पी खेळ सुरू झाला आहे. महिला वर्गाच्या मतांसाठी खेळलेला लाडकी बहीण योजनेचा जुगार पुढे अंगाशी येणार हे योजना घोषित केली तेव्हाही सत्ताधाऱयांना माहिती होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीचा ‘जुगाड’ असल्याने सत्तेतील तिन्ही पक्ष त्या वेळी गांधीजींच्या तीन माकडांप्रमाणे राहिले. आता मतांचा जुगाड संपल्याने आर्थिक भार, निकष, पडताळणी आणि ‘कॅग’ वगैरेचा साक्षात्कार या मंडळींना झाला आहे. कॅगचे कारण देऊन आणि न्यायालयाची ढाल पुढे करून ‘लाडकी बहीण’ योजना उद्या बंदही होईल. बहिणींची मते घेतली. त्याची किंमत रोख 1500 प्रमाणे चुकवली आहे. बहिणींनो, यावरच समाधान माना! लाडक्या बहिणींबद्दल असलेले प्रेम विधानसभा निवडणुकीपुरतेच मर्यादित होते हे सत्ताधाऱयांनी पोटात दडवून ठेवलेले सत्यच मुख्यमंत्र्यांच्या ओठातून बाहेर आले आहे. मुख्यमंत्री साहेब, तुम्ही आता काहीही म्हटले तरी तुम्हाला ‘कॅग’ला उत्तर द्यावेच लागणार आहे. कारण ही योजना जाहीर करून ती लगेच अमलात आणली तेव्हा आम्ही तिची पडताळणी केली नाही, असेही तुम्हीच आता कबूल केले आहे. तेव्हा ‘कॅग’ला तुम्ही उत्तरदायी आहातच, परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर बरे तुम्हाला ‘कॅग’ आठवले? हा प्रश्न तुम्ही अपात्र ठरविलेल्या लाडक्या बहिणींनाही पडला आहे. त्याचे काय उत्तर तुमच्याकडे आहे?
Comment List