विनयभंग, लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याचदरम्यान पोक्सोच्या प्रकरणात दिंडोशी सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विनयभंगाच्या गुन्ह्यात केवळ पीडित मुलीचा जबाब पुरेसा ठरू शकत नाही. आरोपीचा घटनेशी संबंध जोडणारे ठोस पुरावे नसतील, तर आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही, असे मत नोंदवत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्याला विनयभंगाच्या गुन्ह्यात निर्दोष मुक्त केले.
विशेष पोक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. ए. कुलकर्णी यांनी हा निर्णय दिला आहे. 2014 मध्ये कांदिवली परिसरातील एका पॅथॉलॉजीमध्ये दुपारी अल्पवयीन मुलगी एकटी असताना तेथे अनोळखी व्यक्ती आला आणि विनयभंग करून पळून गेल्याचा आरोप होता. पीडित मुलीच्या जबाबावरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि सात महिन्यांनंतर पालिका कर्मचारी असलेल्या आरोपी कमलेश वाघेला याला अटक केली होती. या घटनेचा खटला जवळपास दहा वर्षे चालला. ज्या पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये घटना घडली, त्या ठिकाणी अल्पवयीन मुलगी काम करीत असल्याचा पुरावा पोलीस न्यायालयापुढे सादर करू शकले नाहीत. तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी दिवसाढवळ्या गुन्हा घडूनही एकही स्वतंत्र साक्षीदार तपासला नाही. सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले नाही. त्यामुळे आरोपीला निर्दोष सोडण्यात यावे, असा युक्तिवाद अॅड. प्रकाश साळशिंगीकर आणि अॅड. नितीन हजारे यांनी केला. हा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरला.
पोलिसांनी आरोपीला सात महिन्यांनी अटक केली होती. एवढ्या विलंबाने अटक करूनही ओळख परेड घेतली नाही. पीडित मुलीच्या सांगण्यावरून आरोपीचे रेखाचित्र बनवले. त्यावर मुलीची किंवा पोलिसांची सही नव्हती. पुराव्यांतील अशा विविध त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आणि ठोस पुराव्याअभावी आरोपी पालिका कर्मचाऱ्याची निर्दोष सुटका केली.
Comment List