नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणून कारवाई करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. ईडीला मूलभूत अधिकार आहेत, असे या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ईडीची झाडाझडती घेतली. जर ईडीला एक तपास यंत्रणा म्हणून असलेले मूलभूत अधिकार कळतात, तर मग या यंत्रणेने लोकांच्या हक्कांचाही विचार केला पाहिजे, असा टोला हाणत न्यायालयाने ईडीचे कान टोचले.
नागरिक आपूर्ती निगम घोटाळा प्रकरण छत्तीसगड येथून दिल्लीला वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी करीत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्रीय तपास यंत्रणेने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 अन्वये नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकाराच्या आधारे रिट याचिका दाखल केली.
नागरिकांसाठी असलेल्या मूलभूत अधिकाराचा केंद्रीय तपास यंत्रणेने वापर केल्याप्रकरणी खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. याचवेळी ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणेलाही मूलभूत अधिकार असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यांचा हा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने ईडीचीच फिरकी घेतली. जर ईडीला स्वतःलाही मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हणायचे असेल तर या तपास यंत्रणेने लोकांच्या मूलभूत हक्कांचाही विचार केला पाहिजे, असा टोला खंडपीठाने सुनावणीवेळी लगावला.
न्यायालयाच्या या फटकाऱ्यानंतर ईडीने याचिका मागे घेण्यासाठी परवानगी मागितली. तपास यंत्रणेची ही विनंती मान्य करीत खंडपीठाने याचिका मागे घेण्यास ईडीला परवानगी दिली.
Comment List