अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) वतीने पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये अन्नपदार्थांची भेसळ रोखण्यासाठी करण्यात येणारी कारवाई जुजबी ठरत आहे. मनुष्यबळाअभावी मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात एफडीएला अडचणी येत आहेत. गेल्या वर्षभरात एफडीएकडून केवळ 179 अन्नपदार्थांचे नमुने तपासण्यासाठी घेण्यात आले, तर 28 ठिकाणांवरून 1 लाख 92 हजार 400 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
उत्सवकाळात घरोघरी जेवणात पनीर आणि मिठाईचे सेवन केले जाते. मात्र, अधिक नफा कमविण्याच्या मोहापोटी काही दुकानदार, व्यावसायिकांकडून संबंधित भेसळयुक्त अन्नपदार्थांची ठिकठिकाणी विक्री केली जाते. एफडीएच्या वतीने अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न नमुन्यांची तपासणी केली जाते. नियमांचे उल्लंघन करणारे आणि असुरक्षित अन्न नमुने आढळल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. यामध्ये वेळप्रसंगी अन्नपदार्थ जप्त करणे, नोटिसा बजावणे, खटले दाखल करणे आणि उत्पादन थांबविणे आदी कारवाईदेखील करण्यात येते. मात्र, या कारवाईचे प्रमाण जुजबी असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळते. त्यामुळे या भेसळीला अपेक्षित प्रतिबंध होत नाही.
- एफडीएच्या कारवाईचे स्वरूप
- अन्नपदार्थांची तपासणी करणे व नमुने घेणे
- भेसळयुक्त अन्नपदार्थ जप्त करणे व्यापारी आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावणे
- दंडात्मक कारवाई करणे, उत्पादन थांबवणे
- न्यायनिर्णयासाठी प्रकरण दाखल करणे असुरक्षित अन्न नमुन्यात खटले दाखल करणे
एफडीएच्या अन्न विभागासाठी पुणे जिल्ह्याकरिता एकूण 47 पदांना मंजुरी आहे. रिक्त पदांसाठी परीक्षा झालेली आहे. पुढील दोन महिन्यांत ही पदे भरली जातील.
– सुरेश अन्नपुरे, सहआयुक्त, एफडीए.
अन्न भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएच्या वतीने गेल्या वर्षभरात 104 आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावल्या आहेत. 28 ठिकाणांवरून 1 लाख 92 हजार 400 रुपये इतका दंड वसूल केला आहे. नागरिकांना अन्नभेसळसंदर्भात तक्रार करायची असल्यास त्यांनी 1800222365 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
– एस. एस. क्षीरसागर, सहायक आयुक्त, एफडीए.
104 सुधारणा नोटिसा बजावल्या
एफडीएच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड परिसरात 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत अन्नभेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी 217 तपासण्या करण्यात आल्या. खाद्यतेल, दूध, पनीर, खवा, तूप, मिठाई, बेसन, डाळी आदी अन्नपदार्थांचे 179 नमुने घेण्यात आले. त्यापैकी 77 अन्न नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे अहवाल प्राप्त आहेत. 14 अन्न नमुन्यांच्या बाबतीत न्यायनिर्णयासाठी प्रकरणे दाखल केली आहेत.
मनुष्यबळाअभावी कारवाईवर मर्यादा
एफडीएच्या वतीने अन्नपदार्थ भेसळीला प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाईसाठी सध्या पुणे जिल्ह्यासाठी केवळ 15 अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. प्रत्यक्षात 47 पदे त्यासाठी मंजूर आहेत, तर मोशी येथील एफडीएच्या कार्यालयात अन्न विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी 3 ते 4 कर्मचारी कार्यरत आहेत. एवढ्या कमी मनुष्यबळावर काम करणे एफडीएला जिकिरीचे ठरत आहे.
Comment List