उच्च पदावरील व्यक्तीलाही कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा देत दिल्ली हायकोर्टाने एका आयपीएस अधिकाऱ्याची दुसऱ्या राज्यात बदली करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला. दिल्ली हायकोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला तत्काळ आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली करण्यास सांगितले. तसेच यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी दिला.
याचिकाकर्ता 2021 साली पश्चिम बंगाल कॅडरमधून आयपीएस झाले. 2020 साली त्यांचा विवाह उत्तर प्रदेश कॅडरच्या आयपीएस अधिकाऱ्यासोबत झाला. पत्नी बनारसमध्ये सेवेत होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने आपली पोस्टिंग यूपी कॅडरमध्ये करण्याची मागणी केली होती. मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने अशी बदली करता येणार नाही, असा पवित्रा घेतला. मात्र दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्त्या आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली पश्चिम बंगाल कॅडरमधून उत्तर प्रदेश कॅडरमध्ये होणार आहे.
न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर आणि न्यायमूर्ती अजय दिग्पाल यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या वर्तणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. इंटरनल कॅडर ट्रान्सफर पॉलिसीअंतर्गत पती-पत्नीला एकत्र पोस्टिंग देण्याची तरतूद आहे. मात्र तरीही राज्य सरकारकडून अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे बदली देऊ शकत नाही हाच राग दीर्घकाळापासून आळवला जात आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हायकोर्टाने असेही म्हटले की, हे केवळ एकच प्रकरण नाही. अशी पश्चिम बंगाल सरकारची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ केवळ एकच तुणतुणं वाजवून व्यर्थ घालवण्यासारखा आहे. सरकारी तंत्र एका जागी. मात्र विवाहित महिला आणि तिचे अधिकार आपल्या जागी. या प्रकरणात पती-पत्नी दोन्ही आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांचे नुकतेच लग्न झालंय आणि त्यांना एकत्र राहायचंय. मात्र वेगवेगळ्या राज्यांतील कॅडरमध्ये नेमणूक झाल्यामुळे वैवाहिक जीवन जगता येत नाही. प्रत्येक अधिकाऱ्याला गृहस्थ जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
Comment List