सरकारच्या विरोधात बातम्या देणाऱया प्रसिद्धी माध्यमांवर आणि टीव्ही माध्यमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महायुती सरकारने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरील खर्चासाठी 10 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
सध्या विविध माध्यमांच्या संख्येत व प्रकारातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे याबरोबरच समाज माध्यमे, डिजिटल माध्यमे, ऑनलाईन न्यूज वेब साईटस, न्यूज अॅप्स यांसारख्या नवमाध्यमांतून प्रसारित होणाऱया शासनासंबंधित सकारात्मक व नकारात्मक बातम्यांची माहिती आणि नकारात्मक माहिती व दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित होत असल्यास रिअल टाईम्समध्ये निदर्शनास आणून देणे यांसारख्या बाबी त्याही वेगवान पद्धतीने कार्यान्वित करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्यासाठी मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. यावर माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाचे नियंत्रण राहणार आहे. चुकीच्या, असत्य बातम्या, माहिती राज्यातील शांतता भंग करत असेल तर वस्तुनिष्ठ माहिती (फॅक्ट चेक) दिली जाईल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.
Comment List