मुंबईच्या धर्तीवर उपनगरातील धोकादायक, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करणार

तीन महिन्यांत शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या धर्तीवर उपनगरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी धोरण आणू, त्यासाठी कायदा करू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिले.

मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाबाबत काँग्रेस आमदार अमिन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नावर सर्व संबंधित आमदारांसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून त्याला गती देण्याचे आश्वासन दिले. राज्य सरकार नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. महिलांसाठी वसतिगृह, डबेवालांना घरे आदींची तरतूद यात असेल. पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईबाहेर फेकला गेलेल्या मुंबईकरांना परत मुंबईत आणणार असल्याचे सांगितले.

इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 400 कोटींचा निधी द्या – अजय चौधरी

शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या सोळा हजार उपकरप्राप्त इमारतींचा विषय मांडला. दर पावसाळय़ात यातील एखादी इमारत पडते, जीवित-वित्त हानी होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात यासंदर्भातील प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला. मुंबईतल्या सोळा हजार इमारतींची अवस्था वाईट आहे. या इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. या इमारतींपैकी म्हाडाने फक्त 854 इमारतींनी नोटीस दिली आहे. तीन प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करून पाच वर्षे झाली, पण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे पुनर्विकासाचा प्रस्ताव येईपर्यंत या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तसेच पुनर्विकासासाठी बैठक आयोजित करण्याची मागणी अजय चौधरी यांनी केली.

कन्नमवारनगरमधील धोकादायक इमारतींकडे लक्ष द्या – सुनील राऊत

शिवसेनेचे सुनील राऊत यांनी विक्रोळी कन्नमवार नगरमध्ये पन्नास-साठ वर्षांपूर्वीच्या म्हाडाच्या 31 मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थाच्या इमारतींची समस्या मांडली. या अत्यंत धोकादायक असून कधीही कोसळू शकतील. या इमारतीमधील लोकांनी महाराष्ट्र हौसिंग कॉर्पोरेशनकडून कर्ज घेतले होते. त्या कर्जाला समाजकल्याण खात्याने हमी दिली होती. आता कर्ज पूर्ण फेडले आहे. समाजकल्याण खात्याचा काही संबंध नाही. या इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव येतो तेव्हा समाजकल्याण खाते जाचक अटी टाकून पुनर्विकासाला आडकाठी आणते. या इमारतींना समाजकल्याण विभागाच्या पीडब्ल्यूआर 219 अंतर्गत वगळून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी यावेळी सुनील राऊत यांनी केली.