दोषी अभियंत्यांवरील कारवाईचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात

महापालिकेच्या अभियंत्यांनी त्यांनी शहरातील विविध ठिकाणचे रस्ते दर्जाहीन केल्याच्या अहवालावर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी) ने शिक्कामोर्तब केले आहे. स्थापत्य विभागातील दोषी 17 कनिष्ठ अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस शहर अभियंत्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे दीड महिन्यांपासून धूळखात पडून आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी आयुक्तांनी दाखविलेली तत्परता दोषींवर कारवाईसाठी कधी दाखविणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

दुरुस्ती व देखभाल कामांची निविदा प्रक्रिया स्थापत्य विभागाने सन 2019- 20 मध्ये राबविली. ती सर्व कामे तब्बल 40 टक्केपेक्षा कमी खर्चात पूर्ण करण्यात आली. या कामांसंदर्भात आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या कामांत दर्जा राखला नसून, ती कामे दर्जाहीन झाल्याचे तक्रारीत नमूद होते. त्याची दखल घेऊन सिंह यांनी ती सर्व 17 कामे सीओईपी संस्थेकडून तपासून घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सीओईपीच्या प्रतिनिधींनी 27 जून ते 12 जुलै 2023 या कालावधीत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी केली. त्याचा अहवाल 19 ऑक्टोबर 2023 ला महापालिकेच्या दक्षता व गुणनियंत्रण कक्षाकडे सादर केला. त्या कामांचा खर्च संबंधित ठेकेदारांकडून वसूल करण्याचे सांगण्यात आले होते. आयुक्तांच्या आदेशानुसार ठेकेदारांकडून तो खर्च वसूल करण्यात आला. मात्र, दोषी 17 कनिष्ठ अभियंत्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामध्ये वर्षा कदम, अंकुश सईजराव, संदीप खोत, विजय जाधव, अग्गू घेरडे, महेंद्र देवरे, वृषाली पोतदार, अशोक मगर, विकास गोसावी, राजेंद्र इंगळे, संजय खरात, शिवाजी वाडकर, संध्या वाघ, सुनील दांडगे, निखिल फेंडर, राजेंद्र क्षीरसागर, धनंजय गवळी ही त्या कनिष्ठ अभियंत्यांची नावे आहेत.

शहर अभियंत्यांनी कनिष्ठ अभियंत्यांना कामाबाबत अनास्था आणि कर्तव्याप्रती निष्काळजीपणा तसेच प्रशासकीय कामकाजातील हलगर्जीपणा आणि कर्तव्यातील उदासीनता दिसून येते. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 56 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजाविली होती. त्यांच्याकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस आयुक्त सिंह यांच्याकडे केली आहे. तो अहवाल त्यांनी दीड महिन्यांपूर्वीच आयुक्तांकडे सादर केला आहे. मात्र, आयुक्तांनी त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, या प्रकरणातील काही अभियंते सेवानिवृत्त झाले असून, काहींना पदोन्नती देण्यात आली आहे.

आयुक्तांकडे अहवाल सादर दुय्यम दर्जाचे रस्ते व इतर कामांच्या प्रकरणातील महापालिकेच्या दोषी कनिष्ठ अभियंत्यांवर कारवाईबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला आहे. दोषींवर कारवाईबाबत आयुक्त योग्य तो निर्णय घेतील.

मकरंद निकम, शहर अभियंता