परिवहन महामंडळाकडे निधी नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा 56 टक्केच पगार देण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना संतप्त झाल्या आहेत. राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत उर्वरित 44 टक्के पगार मंगळवारपर्यंत करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.आता या मुद्द्यावरूनच आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी निम्म्या पगारात घर चालवायचं तरी कसं? असा संतप्त सवालही रोहित पवार यांनी महायुती सरकारला केला आहे. तसेच सरकारकडे एसटीला द्यायला पैसे नसतील तर आमदारांचे, मोठ्या अधिकाऱ्यांचे पगार थांबवा, पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार आधी करा, अशी विनंतीही त्यांनी सरकारला केली आहे.
याबाबत रोहित पवार यांनी एक्सवर ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, #ST कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याऐवजी फक्त वल्गना करण्यातच हे सरकार धन्यता मानताना दिसत आहे. या महिन्याची १० तारीख आली तरी पगार होत नाहीत, या महिन्यात तर केवळ ५५% पगार म्हणजे २०००० पगार असेल तर केवळ ११००० पगार झाला. #एसटी कर्मचाऱ्यांनी निम्म्या पगारात घर चालवायचं तरी कसं? अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री यावर बोलतील, ही अपेक्षा! सरकारकडे एसटीला द्यायला पैसे नसतील तर आमदारांचे, मोठ्या अधिकाऱ्यांचे पगार थांबवा, पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार आधी करा, ही विनंती! #मतदान_सरो_मतदार_मरो,असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे लागतात. राज्य सरकारकडून गेल्या महिन्याच्या प्रतिपूर्तीपोटीची रक्कम 272 कोटी 96 लाख रुपये दिले गेले. त्यातील 40 कोटी महामंडळाने एसटी बँकेकडे वर्ग केले, तर काही रक्कम कर्मचारी पीएफसाठी दिली गेली. त्यामुळे पगारासाठी 135 कोटी रुपयेच उरले होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात अडचणी आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Comment List