महिलेला कौमार्य चाचणीसाठी भाग पाडता येणार नाही, हे प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन; न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मत

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने महिलांच्या कौमार्य चाचणीबाबत महत्त्वाचे मत नोंदवले आहे. त्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेला कौमार्य चाचणी करण्यास भाग पाडता येणार नाही, हे महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की याचिकाकर्त्याने आपल्या पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी केलेली याचिका असंवैधानिक आहे कारण ती संविधानाच्या कलम 21 चे उल्लंघन करते. संविधानाच्या कलम 21 महिलांना जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण, ज्यामध्ये प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचा समावेश आहे, त्याचे मूलभूत अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कौमार्य चाचणीसाठी परवानगी देणे हे मूलभूत अधिकार, नैसर्गिक न्यायाचे मूलभूत तत्वे आणि महिलेच्या गोपनीयते विरुद्ध असेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा यांनी हे निरीक्षण एका पुरूषाने दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेच्या उत्तरात नोंदवले. त्याने आपल्या पत्नीचे दुसऱ्या पुरूषाशी अवैध संबंध असल्याचा आरोप करत तिच्या कौमार्य चाचणीची मागणी केली होती. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत, त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पत्नीने आरोप केला होता की तिचा पती नपुंसक आहे आणि वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार देत आहे. यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर याचिकाकर्त्याला नपुंसकतेचे आरोप निराधार आहेत हे सिद्ध करायचे असेल, तर तो संबंधित वैद्यकीय चाचणी घेऊ शकतो किंवा इतर कोणतेही पुरावे सादर करू शकतो. मात्र, त्याला पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायलयाने याबाबत 9 जानेवारी रोजी दिलेला आदेश नुकताच उपलब्ध झाला.

खंडपीठाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर केलेले आरोप हे पुराव्याचा विषय आहेत आणि पुराव्यानंतरच निष्कर्ष काढता येतो. या जोडप्याने 30 एप्रिल 2023 रोजी हिंदू विधीनुसार लग्न केले. ते कोरबा जिल्ह्यातील पतीच्या कुटुंबीय निवासस्थानी एकत्र राहत होते. पत्नीने तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना सांगितले की तिचा पती नपुंसक आहे आणि तिने तिच्या पतीसोबत वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करण्यास किंवा सहवास करण्यास नकार दिला आहे. तिने 2 जुलै 2024 रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 144 अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील कुटुंब न्यायालयात पतीकडून 20,000 रुपयांच्या पोटगीची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज दाखल केला.

या दाव्याच्या अंतरिम अर्जाला उत्तर देताना, याचिकाकर्त्याने पत्नीची कौमार्य चाचणी करण्याची मागणी केली आणि आरोप केला की तिचे तिच्या मेहुण्याशी अवैध संबंध आहे. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी रायगडमधील कुटुंब न्यायालयाने पतीची विनंती फेटाळली आणि त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. सध्या कुटुंब न्यायालयात हा खटला पुराव्याच्या टप्प्यावर आहे.