न्यायदानात विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांचे परखड मत

न्यायदानात विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे आहे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांचे परखड मत

लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी परखड मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी देशातील जनतेच्या मूलभूत हक्कांवरही भाष्य केले आहे. सध्या 5 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच न्यायदानात विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासराखे आहे, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले. देशातील सद्यस्थितीत न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असल्याचे दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याने देशात मानवी हक्कांचा मुद्दा अधोरेखीत होत आहे. लोकशाही हक्क आणि धर्मनिरपेक्षता संरक्षण समिती (CPDRS) द्वारे आयोजित लोकशाही हक्क आणि धर्मनिरपेक्षता यावरील राष्ट्रीय परिषदेत श्रीकृष्ण बोलत होते. देशात मानवाधिकार आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच न्यायदानात विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारणे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

असहमती दर्शविण्याचा आणि निषेध व्यक्त करणे, हा जनतेचा अधिकार आणि लोकशाहीचा आत्मा आहे, असे ते म्हणाले. लोकशाहीमध्ये सर्व नागरिकांना समान वागणूक दिली पाहिजे, कायद्याचे राज्य प्रबळ असले पाहिजे आणि धर्मनिरपेक्षता म्हणजे इतर धार्मिक श्रद्धा यांना सन्मान देण्याची भआवना असणे गरजेचे आहे. मात्र, गेल्या 10 वर्षांपासून देशात न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, असेही ते म्हणाले.

लोकांचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राहवे, यासाठी आणि लोकशाहीवरील हल्ल्यांविरुद्ध लढण्यासाठी समाजाला पुढाकार घ्यावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू, बनावट चकमकी आणि तुरुंगातील छळ या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. पटनायक यांनी सांगितले की, देशातील लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या संस्था त्यांचे सर्वाधिक उल्लंघन करत आहेत. लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी जबाबदार असलेल्या संस्था त्यांचे सर्वाधिक उल्लंघन करत आहेत. कोठडीतील मृत्यू, बनावट चकमकी आणि तुरुंगातील छळात प्रचंड वाढ झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

आठ ते नऊ आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरू, मालाड राडाप्रकरणी दोघांना अटक आठ ते नऊ आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरू, मालाड राडाप्रकरणी दोघांना अटक
गुढीपाडव्यानिमित्त आयोजित केलेल्या मिरवणुकीत राडा प्रकरणी दोघांना कुरार पोलिसांनी अटक केली. त्या दोघांना अटक करून न्यायालयात हजर केले होते. आठ...
रेसिप्रोकल टेरिफच्या टेन्शनमुळे शेअर बाजारात भूकंप
सीबीएसईप्रमाणे भौतिक सुविधा, मनुष्यबळही पुरविणार का? ज. मो. अभ्यंकर यांचा प्रश्न
IPL 2025 – 27 करोड पाण्यात; ऋषभ पंतच्या लखनऊचा पराभव, पंजाबने सलग दुसऱ्यांदा मारली बाजी
राज्यातील या शहरांमध्ये धावणार बाईक टॅक्सी, मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय
कल्याण डोंबिवलीत एप्रिल फुलवरून राजकीय वाद पेटला, मनसेचे सत्ताधाऱ्यांना झोंबणारे बॅनर, शिवसेनेकडून जोरदार प्रत्युत्तर
Waqf Amendment Bill – चर्चेत सहभागी होणार आणि विधेयकाविरोधात मतदान करणार; इंडिया आघाडीची बैठकीत वज्रमूठ