फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, विमानतळ परिसरातील रहिवाशांसाठी खूशखबर

मुंबई विमानतळ परिसरात इमारतींच्या उंचीवर असलेल्या निर्बंधांमुळे सांताक्रूझ, पार्ले व कुर्ला या भागातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवसेनेने यासंदर्भात विधिमंडळ तसेच संसदेत सातत्याने आवाज उठवला आणि सरकार दरबारी केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. विमानतळाच्या फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी यासाठी टीडीआर मालकाला देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला.

विमानतळाच्या फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार उंचीच्या निर्बंधामुळे जर जागेवर वापरात येणे शक्य नसल्यास तेवढ्या क्षेत्राचा टिडीआर मालकाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे निर्बंध असलेल्या बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार असल्याचीच माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात फनेल झोन संदर्भातील निर्णयाची घोषणा करताना दिली. ओपन स्पेसमधील कमतरता क्षमापीत करण्यासाठी व जीना, लिफ्ट इत्यादीचा चटई क्षेत्र निर्देशांकात समावेश न करण्याकरीता भरावयाचे अधिमूल्य सवलतीच्या दराने आकारण्याबाबतदेखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

धोकादायक इमारतींना दिलासा

या निर्णयामुळे मात्र जुन्या व धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे कारण फायदा होत नसल्याने मालक मंडळी या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास तयार नव्हते. पण आता टीडीआरमुळे मालक या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास तयार होतील. मात्र पुनर्विकासानंतर मालकांना भाडेकरुंना त्याच इमारतींमध्ये जागा देण्याची अट सरकारने घालावी अशी मागणी संजय पोतनीस यांनी केली आहे.

निर्णयावर अधिक स्पष्टता येण्याची गरज ः संजय पोतनीस

या संदर्भात शिवसेना आमदार संजय पोतनीस म्हणाले की, सरकारने हा निर्णय घेतला तरी अजून काही प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत. मालकाला टीडीआर देण्यात येणार आहे. पण नक्की किती टीडीआर देणार याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. फनेल झोनच्या संदर्भात आम्ही सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी पार्ले टिळक विद्यालयात रहिवाशांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या रहिवाशांनी इमारत मालकांना टीडीआर देण्यास विरोध केला होता. फनेल झोनमुळे या भागातील इमारतींच्या उंचीवर निर्बंध आहे. उदाहरणार्थ या भागात समजा 50 मीटर उंचीच्या इमारती आहेत.

पुनर्विकासानंतर इमारतीची उंची तीस मीटरची होणार असले तर वरच्या वीस मीटर उंचीवरच्या मजल्यांवरील रहिवासी कुठे जातील. म्हणजे सात मजल्यांची एखादी इमारत असेल आणि पुनर्विकासानंतर या इमारतींची उंची तीन किंवा चार मजल्याची झाली तर मूळ इमारतींमधील वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना इमारतींमध्ये कशी जागा मिळेल. कारण इमारतींची उंची वाढली नाही तर विलेपार्ले, वाकोला या भागातील मूळ रहिवासी पुनर्विकासानंतर कुठे जातील हा प्रश्न निर्माण होतो. कारण मूळ रहिवासी त्यांचा परिसर सोडून जाणार नाही.त्यांना त्याच ठिकाणी जागा द्यावी लागेल. त्यामुळे सरकारने या निर्णयावर अधिक स्पष्टता देण्याची मागणी संजय पोतनीस यांनी केली.

फनेल झोन म्हणजे काय?

विमानतळ धावपट्टीच्या शेवटच्या टोकापासून फनेल झोन सुरू होतो आणि धावपट्टीच्या टोकापासून 300 मीटरपर्यंत कोणत्याही बांधकामास बंदी असते. त्यानंतर पुढे दर 100 मीटरला 2 मीटर याप्रमाणे बांधकामाची परवानगी दिली जाते. विमान धावपट्टीवरून आकाशात झेपावले किंवा विमान धावपट्टीवर उतरण्याच्या बेतात असताना जो मार्ग येतो त्या परिसरात विमानाला कोणताही अडथळा असू नये, यादृष्टीने फनेल झोनचे निर्बंध घालण्यात येतात.

विमानतळाच्या झोपड्यांचे काय ः संजय पोतनीस

हा निर्णय घेताना सरकारने विमानतळाच्या शेजारील झोपड्यांबाबतही निर्णय घेतला असता तर अधिक चांगले झाले असते. या झोपड्यांचा विषय अनेक वर्षांपासून रखडला आहे याकडे शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी लक्ष वेधले.