<<<संदेश सावंत>>>
धारावीची एक इंचही जागा अदानीला देणार नाही, असा दावा राज्य सरकारकडून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आला होता. मात्र सरकार विधिमंडळात खोटे बोलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धारावीतील रस्त्यांवरही आता अदानीची मालकी चालत असून रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अदानीच्या अखत्यारीतील ‘एनएमडीपीएल’ या कंपनीची परवानगी घ्यावी लागत असल्याची धक्कादायक माहिती पत्रव्यवहारातून उघड झाली आहे.
धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीतील जवळपास 550 एकर जमीन राज्य सरकारने अदानीला आंदण दिली आहे. हे कमी म्हणून की काय, मुंबईतील अन्य ठिकाणचे म्हाडा, एमएमआरडीए, पालिकेच्या मालकीचे हजारो एकरचे मोक्याचे भूखंड धारावी पुनर्विकासाचे काम करणाऱ्या अदानीच्या मे. नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आले आहेत. या कंपनीकडून या भूखंडांवर आता हक्क गाजवायला सुरुवात झाली आहे. धारावी मतदारसंघातील रस्ते खराब झाल्याने त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी ‘एमएमडीपीएल’ या कंपनीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत आहे.
धारावी पुनर्विकासाचे काम फक्त अदानीच्या कंपनीला देण्यात आले असून संपूर्ण जागेची मालकी ही धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण (डीआरपी) या राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कंपनीची असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. धारावीची मालकी राज्य सरकारची असेल तर धारावीतील रस्तेदुरुस्तीसाठी अदानीच्या अखत्यारीतील कंपनीची परवानगी कशासाठी, असा प्रश्न आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी केला आहे.
रस्त्यांची जबाबदारी पालिकेकडे
धारावीतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा ही महापालिकेच्या मालकीची आहे. तर काही जागा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची आहे. येथील रस्ते विकासाची जबाबदारी ही महानगर पालिकेकडे आहे. म्हाडा, पालिकेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
सातबारा अदानीच्या नावावर केला आहे का?
रस्तेदुरुस्तीची जबाबदारी पालिकेची आहे. मात्र त्यासाठी अदानीच्या कंपनीची परवानगी घ्यावी लागत आहे. धारावीचा सातबारा अदानीच्या नावे केला आहे का, असा सवाल धारावी विधानसभेच्या आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड यांनी केला आहे. धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली पालिका, म्हाडाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Comment List