केरळ, गुजरात आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या समुद्र किनाऱ्याजवळ समुद्रातील खनीज उत्खननांना,खाणकामांना (ऑफशोअर मायनिंग) परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. हा निर्णय सागरी परिसंस्था आणि किनारी समुदायांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करणारा असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात, राहुल गांधी यांनी ऑफशोअर एरियाज मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) दुरुस्ती कायदा, 2023 वर टीका केली. यामुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येच्या चिंतेमुळे त्याला तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. ऑफशोअर मायनिंग ब्लॉक्स खाजगी तत्वावर खुले करण्याचा निर्णय कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन किंवा भागधारकांशी सल्लामसलत न करता घेण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले.
ऑफशोअर एरियाज मिनरल (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अमेंडमेंट अॅक्ट 2023 ला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्याच्या परिणामांचे कोणतेही कठोर मूल्यांकन न करता ऑफशोअर मायनिंग ब्लॉक्स खाजगी तत्वावर खुले करणे चिंताजनक आहे. त्याचे प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत. सागरी जीवसृष्टीला धोका, प्रवाळ खडकांना होणारे नुकसान आणि माशांच्या प्रजननावर विपरीत परिणाम होणार आहे. खाण मंत्रालयाने 13 ऑफशोअर ब्लॉक्ससाठी परवाना देण्यासाठी निविदा मागवल्या, तेव्हा या मनमानी निर्णयाविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली. 13 ब्लॉक्समध्ये कोल्लमच्या किनाऱ्यावरील बांधकाम वाळू खाणकामासाठी तीन ब्लॉक्स आहेत.
केरळ विद्यापीठाच्या जलचर जीवशास्त्र आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मरीन मॉनिटरिंग लॅब (MML) च्या चालू सर्वेक्षणात असे आढळून आले की ऑफशोअर खाणकामाचा माशांच्या प्रजननावर, विशेषतः कोल्लममध्ये, विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. लोकसभेतील प्रतिनिधिमंत्र्यांनी सरकारला ऑफशोअर मायनिंग टेंडर्स तात्काळ रद्द करण्याची आणि पुढील निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करण्याची विनंती केली. त्यांनी मच्छीमारांशी, ज्यांचे जीवनमान थेट सागरी परिसंस्थेच्या आरोग्याशी जोडलेले आहे, त्यांच्याशी अधिक संवाद साधण्याचे आवाहन केले.
केरळमध्ये 11 लाखांहून अधिक लोक मासेमारीवर अवलंबून आहेत. कोणताही मोठा व्यवसाय त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय आहे आणि त्यांच्या जीवनशैलीशी जवळून जोडलेला आहे. ग्रेट निकोबार हे विविध परिसंस्थांना आश्रय देण्यासाठी जागतिक स्तरावर ओळखले जाते आणि वन्यजीवांच्या अनेक स्थानिक प्रजातींचे घर आहे. किनाऱ्यावरील दलदलीमुळे होणारे कोणतेही नुकसान संभाव्यतः कधीही भरून न येणारे नुकसान करू शकते. अशा वेळी जिथे आपल्या किनारी परिसंस्थांचे क्षरण चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम आणखी वाढला आहे, तिथे सरकार वैज्ञानिक मूल्यांकनाशिवाय जाणूनबुजून उपक्रमांना हिरवा कंदील देत आहे, हे चिंताजनक आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
Comment List