शिक्षा माफीसाठी अबू सालेम हायकोर्टात, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

शिक्षा माफीसाठी अबू सालेम हायकोर्टात, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषी गँगस्टर अबू सालेमने आपली शिक्षा माफ करण्यासाठी आणि तुरुंगातून मुदतपूर्व सुटकेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने सरकारला याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गँगस्टर अबू सालेम याला मुंबई बॉम्बस्पह्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आले असून न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या सालेमने माफी व मुदतपूर्व सुटकेसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अॅड. फरहाना शाह यांच्यामार्फत सालेम याने ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने या याचिकेप्रकरणी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 26 मार्चपर्यंत तहकूब केली.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

मोठी बातमी! बदलापूरमध्ये उल्हास नदीत बुडून चार मुलांचा मृत्यू मोठी बातमी! बदलापूरमध्ये उल्हास नदीत बुडून चार मुलांचा मृत्यू
आज सर्वत्र होळीचा उत्साह आहे, आनंदाचं वातावरण आहे. मात्र अशा या वातावरणाला गालबोट लावणारी घटना बदलापूरमधून समोर आली आहे. अंगाला...
‘राज ठाकरे भांग पिऊन बोलतात’; भाजप नेत्यानं उधळले रंग
World Sleep Day: चांगली झोप हवी असेल तर हे काम कराच, आजारी लोकांना देखील मिळेल आराम
Another Round… Another Round! मद्यधुंद तरुणाने अनेकांना उडवलं, एका महिलेचा मृत्यू
राज्यात महिला अत्याचार आणि जनरल क्राईमचे प्रमाण वाढले – सुप्रिया सुळे
चीन बॉर्डरवर अरुणाचलमध्ये रस्ता बनविताना सैन्यदलाच्या वाहनाचा अपघात, कोल्हापूरच्या जवानाला वीरमरण
2100 कोटींचा निधी रोखला, मोदी सरकार आर्थिक भेदभाव करत आहे; स्टॅलिन सरकारचा आरोप