2100 कोटींचा निधी रोखला, मोदी सरकार आर्थिक भेदभाव करत आहे; स्टॅलिन सरकारचा आरोप

2100 कोटींचा निधी रोखला, मोदी सरकार आर्थिक भेदभाव करत आहे; स्टॅलिन सरकारचा आरोप

तामिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधातल्या वादानंतर आता आर्थिक भेदभावाचा एक नवीन मुद्दा समोर आला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन सरकारने केंद्र सरकारवर राज्यावर आर्थिक अन्याय केल्याचा आरोप केला आहे. शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, राज्याचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू म्हणाले की, मोदी सरकारने ‘समग्र शिक्षा योजने’ अंतर्गत तामिळनाडूचे 2,100 कोटी रुपये रोखले आहेत.

राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ला विरोध करत असल्याने केंद्राने ही रक्कम रोखली आहे, असा दावा तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू यांनी केला आहे. त्यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकार तामिळनाडूवर आर्थिक दबाव आणत आहे, कारण ते भाषा वादावरील त्यांच्या धोरणांशी असहमत आहे.

दरम्यान, याआधी द्रमुक सरकारने मोठा निर्णय घेत राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ‘₹’ चे चिन्ह बदलण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडू सरकारने ‘₹’ या चिन्हाऐवजी तामिळ लिपीलील ‘ரூ’ या चिन्हाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तमिळ भाषेत ‘ரூ’ या तमिळ अक्षराचा अर्थ रुपया असा होतो.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

न्यू इंडिया बँक अपहार प्रकरणी आणखी अटकेची कारवाई होणार न्यू इंडिया बँक अपहार प्रकरणी आणखी अटकेची कारवाई होणार
न्यू इंडिया बँक अपहार प्रकरणातील फरार आरोपी अरुणचलम याला अटक झाली असली तरी या प्रकरणात आणखी काही लोकांचा सहभाग असल्याचे...
पवई आणि विलेपार्ले येथे अपघातात दोघांचा मृत्यू
भारती पवार यांचे निधन
‘सिंहगर्जना’ मंडळाच्या सोहळ्यात एकीचे दर्शन
Pune News – भरधाव कारची पिकअपला धडक, अपघातात 10 ते 12 जण जखमी
लाच घेणाऱ्या सत्र न्यायाधीशावर अटकेची टांगती तलवार, हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
नरेंद्र मोदी पूर्व जन्मात छत्रपती शिवराय होते! भाजप खासदाराचे वादग्रस्त विधान, महाराष्ट्रात संतापाची लाट