राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. यानंतर अनेक जुन्या योजना गुंडाळण्यात आल्या आहेत, निवडणुकीच्या काळात दिलेली अनेक आश्वासनं कागदावरच राहिली आहेत, अशी टीका विरोधक करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी योजना आणि प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काम करणारा कंत्राटदार वर्ग देखील सरकारवर नाराजी व्यक्त करत आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेच्या (एमएससीए) प्रतिनिधींनी सरकारला आवाहन केले आहे की, चार वर्षापासून रखडलेले थकीत पैसे भरता येत नसतील तर मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करणे थांबवावे.
सोमवारी दुपारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शेकडो असोसिएशन सदस्य आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली आहेत. या निदर्शनानंतर हे आवाहन करण्यात आले. निदर्शने करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला त्यांची थकीत रक्कम देण्याची मागणी केली.
‘आम्ही राज्याकडून भिक किंवा कोणतेही अनुदान मागत नाही, तर आमच्या हक्काची आणि थकलेली रक्कम मिळावी अशी आमची इच्छा आहे. आमच्यापैकी काहींनी जगण्यासाठी आमच्या कुटुंबाच्या वस्तू गहाण ठेवल्या आहेत. या संकटाच्या काळात कोणीही आम्हाला मदत करत नाहीये… प्रकल्पांची घोषणा करण्यापूर्वी त्यांच्याकडे पुरेसे बजेट आहे का याचा आढावा घेण्याचे आवाहन आम्ही राज्याला करतो’, अशी भूमिका एमएससीएचे मंगेश आवळे यांनी मांडल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
यासोबतच कर्मचाऱ्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, देशात अनेक विकास कामे सुरू आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांकडे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. देश 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे ध्येय ठेवत असताना कंत्राटदारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
‘आपण भरत असलेल्या विविध करांमधून सरकारी तिजोरीत आमच्या बिलाच्या सुमारे 22-23% रक्कम परत मिळत असते. कंत्राटदार हे अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्र उभारणीचा अविभाज्य भाग आहेत आणि आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमची दुरावस्था पाहण्याची आणि महिन्याच्या अखेरीस आमची थकबाकी पूर्ण करण्याचे आवाहन करतो’, असे जमलेल्या आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शेकडो कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे हक्काचे वेतन मिळावे या मागणीसाठी निदर्शने केली.
Comment List