अजित पवारांचे पिंपरी-चिंचवडवर पुतनामावशीचे प्रेम; अर्थसंकल्पात उद्योगनगरीसाठी भोपळा

एके काळी अजित पवार आणि पिंपरी-चिंचवड शहर यांचे अतूट असे समीकरण होते. मात्र, पुत्राचा मावळ लोकसभेत झालेला पराभव, महापालिकेतून गेलेली सत्ता यांमुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही अजितदादांचे उद्योगनगरीवरील प्रेम कमी झाल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसून आले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी एकही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प, योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याउलट पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण भागाला झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातून अजितदादांचे पिंपरी-चिंचवडवर असलेले प्रेम हे पुतनामावशीचे असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना नदीसुधार प्रकल्प आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. त्यासाठी एक हजार 435 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ‘राज्य आपत्ती निवारण निधी’ अंतर्गत 580 कोटींच्या निधीची मागणी महापालिकेने शासनाकडे केली आहे. तसेच पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मदत करावी, अशी महापालिकेची मागणी होती. ‘महामेट्रो’चा निगडी ते नाशिक फाटामार्गे मोशी, चाकण हा नवीन मार्गही करण्याची मागणी होती; परंतु अर्थसंकल्पात पुणे शहरासाठी दोन नवीन मार्ग घोषित करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरासाठी कोणतीही ठोस गुंतवणूक केल्याचे दिसून येत नाही. पुणे मेट्रो मार्गासाठी 123 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे; परंतु त्यातही पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी एकाही नवीन मार्गाची घोषणा केलेली नाही. वाहनांवरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केल्यामुळे वाहनांच्या किमती वाढतील. लघुउद्योगांसाठी कोणतेही ठोस निर्णय घेतले नाहीत. एकंदरीत अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवड शहराची उपेक्षा आणि पुण्याला झुकते माप दिले आहे.

संदीप बेलसरे (अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना)

हा अर्थसंकल्प कष्टकरी, शेतकरी, मजूर आणि कामगारांसाठी निराशाजनक ठरला आहे. राज्यातील असंघटित कामगारांचे जीवन खडतर आणि धोक्याचे आहे. त्यांच्यासाठी वेगवेगळी महामंडळे व्हावी, म्हणून अनेक वर्षांपासून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. जून 2023 मध्ये या सरकारने 39 आभासी महामंडळांची घोषणा केली. मात्र, ती हवेतच विरली.

काशिनाथ नखाते (प्रदेशाध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ)

जवळपास एक लाख कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना या सर्व योजना पूर्ण करण्यासाठी निधी कोठून उपलब्ध होणार? यासंदर्भातील स्पष्टीकरण अर्थमंत्र्यांना देता आले नाही. अनुसूचित जातींसाठी विकास योजनांमध्ये 42 टक्के वाढ केली आहे, असे सांगत असताना मागील पाच वर्षांमध्ये या योजनांचा 50 टक्के निधी कमी करण्यात आला होता.

मानव कांबळे (अध्यक्ष, स्वराज अभियान)

हा अर्थसंकल्प म्हणजे राज्यातील शेतकरी, कामगार व महिला भगिनींचा विश्वासघातच म्हणावा लागेल. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याचा उच्चारही अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. हे बजेट म्हणजे ‘नवी बाटली, जुनी दारू’ असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार, भगिनी यांच्या तोंडाला पाने पुसणारे, विश्वासघातकी बजेट म्हणावे लागेल.

मारुती भापकर (माजी नगरसेवक)