धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आणि पुनर्विकासाला परवानगी देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. प्रकल्पांतर्गत रेल्वे वसाहतींचे पाडकाम तसेच इतर कामे आधीच सुरू झाली आहेत. अशा स्थितीत प्रकल्पाला स्थगिती देऊ इच्छित नाही, असे न्यायालय म्हणाले. त्यामुळे अदानी समूहामार्फत सुरू असलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून धारावीवर अदानीचा बुलडोझर चालणार आहे.
धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूहाच्या माध्यमातून केला जात आहे. निविदा प्रक्रियेतील अटी-शर्ती धाब्यावर बसवून हा प्रकल्प अदानी समूहाला दिला आहे, असा दावा करीत दुबईच्या सेकलिंक कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. कंपनीने मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले.
सरकार, अदानी समूहाला नोटीस; कंत्राटाचे भवितव्य अंतिम निर्णयावर अवलंबून
धारावी पुनर्विकासाच्या निविदा प्रक्रियेत आमची अधिक रकमेची निविदा होती. असे असतानाही सरकारने आम्हाला कंत्राट नाकारून अदानी समूहाला दिले, असे म्हणणे सेकलिंक कंपनीने मांडले. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार व अदानी समूहाला नोटीस बजावून बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने सेकलिंक कंपनीच्या निविदेची कागदपत्रे मागवली असून 25 मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे अदानी समूहाला दिलेल्या कंत्राटाचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
Comment List