महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने भाजप, शिंदे आणि अजित पवार गटात नाराजी उफाळून आली आहे. मंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेल्या बडय़ा नेत्यांची नाराजी मिटता मिटत नाही. तर दुसरीकडे महसूल, गृहनिर्माण, ऊर्जा, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम यासारख्या मलईदार खात्यांसाठी सुरू असलेल्या खेचाखेचीमुळे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी चांगलीच वाढली आहे.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारचा रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार रविवारी नागपुरात पार पडला. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांत मंत्र्यांना खातेवाटप करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांत मंत्र्यांच्या संभाव्य खातेवाटपाबाबत कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. मागच्या सरकारमध्ये शिंदे गट आणि अजित पवार गटाकडे असणाऱया काही खात्यांवर भाजपने दावा सांगितला आहे. तर शिंदे गटाने भाजपकडे असणाऱया गृह, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम यासारख्या मलईदार खात्यांसाठी आग्रह धरला आहे.
अजितदादांकडे अर्थ देण्यास विरोध
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खात्याचा कारभार देण्यास भाजप तसेच शिंदे गटाचा विरोध आहे. गृह व अर्थ ही दोन्ही खाती फडणवीस स्वतःकडे ठेवू इच्छितात. त्याबदल्यात उत्पादन शुल्क, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम अजित पवार यांना भाजपने देऊ केली आहेत. पण अजितदादा अर्थ, उर्जा तसेच ग्रामविकास खात्यासाठी अडून बसले आहेत.
शिंदे गटाला हवंय महसूल
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृह खात्याचा हट्ट कायम ठेवला आहे. गृह खाते मिळणार नसेल तर महसूल, नगरविकास, सार्वजनिक उपक्रम ही खाती शिंदे गटाला मिळावीत असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. याचबरोबर मागील सरकारमध्ये असणारी उद्योग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य ही खाती कायम राहावीत अशी शिंदे गटाची मागणी आहे.
सगळेच बिनखात्याचे मंत्री
मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱया राज्य मंत्रिमंडळातील कॅबीनेट मंत्र्यांची एकूण संख्या 36 आहे. मुख्यमंत्री हे सर्व खात्याचे जरी प्रमूख आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर दोन दिवस झाले तरी अजून खातेवाटपाचा काही पत्ता नाही. त्यामुळे सध्यातरी शपथ घेतलेले सगळे मंत्री बिनखात्याचे मंत्री आहेत.
शिंदे सरकारमधील डजझनभर मंत्र्यांना फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात डच्चू देण्यात आला. तसेच मंत्रिपद देण्याचा शब्द दिलेल्यांना ऐनवेळी मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आलेली नाही. महायुतीच्या मित्र पक्षांपैकी एकाही पक्षाचा मंत्रिमंडळात समावेश केलेला नाही. यामुळे महायुतीत कमालीची धुसफूस सुरू आहे. शपथविधीनंतर आमदारांमध्ये कमालीची नाराजी उफाळून आला आल्यामुळे खातेवाटपासंदर्भात काहीसं आस्ते कदमच धोरण अवलंबवल्याची चर्चा आहे.
प्रमुख खात्यांसाठी भाजपमध्येच स्पर्धा
महसूल, ग्रामविकास, ऊर्जा, जलसंपदा, गृहनिर्माण या प्रमुख खात्यांसाठी भाजपमध्येच स्पर्धा आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील, पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, अतुल सावे हे या खात्यांसाठी प्रमुख दावेदार आहेत. ही सर्व खाती भाजपकडे राहणार का, हासुद्धा कळीचा मुद्दा आहे.
निवडणूक झाली, आचारसंहिता संपली. सरकारने लाडक्या बहिणींच्या खात्यांमध्ये आश्वासन दिल्याप्रमाणे ताबडतोब 2100 रुपये जमा करावेत
भुजबळ सध्या अधूनमधून
संपका&त असतात. पण चैना मैना असे काही होणार नाही. महायुती सरकारचीच झालीय दैना!
Comment List