उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला विशेष मुलाखत दिली. ‘टीव्ही 9 मराठी’चे मॅनेजिंग एडिटर उमेश कुमावत यांनी अजित पवार यांची मुलाखत दिली. यावेळी अजित पवारांना महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. महायुतीच्या लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर मविआकडून महालक्ष्मी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मविआ राज्यात सत्तेत आल्यास राज्यातील लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला 3000 रुपये देणार आहे. याबाबत अजित पवारांना प्रश्न विचारला असता, अजित पवारांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी आणि मविआच्या संभाव्य योजनेसाठी किती खर्च लागणार? याबाबतचा थेट लेखाजोखाच मांडला.
“मी राज्याचा दहावा अर्थसंकल्प सादर केला. आम्ही ज्या योजना जाहीर केलेल्या होत्या, त्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, वीजमाफी, मुलींना मोफत शिक्षण, दुधाला अनुदान, तीन गॅस सिलेंडर फ्री या योजनांचा समावेश होता. या सर्व योजनांसाठी आम्हाला 75 हजार कोटी रुपये खर्च येत होता. आम्ही अर्थसंकल्प सादर करत असताना तेवढी क्षमता आपल्यात होती. कारण साडेसहा लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मी सादर केला होता. जवळपास पगार, पेन्शन आणि घेतलेल्या कर्जाचं व्याज याचं रिपेमेंट दरवर्षी करावं लागतं”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
‘आम्हाला जेवढं पेलता येईल तेवढे…’
“या सगळ्यांचा खर्च साधारण तीन ते सव्वा तीन लाख कोटी रुपये आहे. त्यातून राहिलेले पैसे हे आपण वेगवेगळ्या लाभांच्या योजना आणि राज्याच्या विकासाकरता जलसिंचन, बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, आरोग्य, शिक्षण विभाग या विभागांना निधी प्राधान्याने द्यावा लागतो. त्याशिवाय आपल्याला राज्याला पुढे नेता येत नाही. हे पुढे नेत असताना आम्हाला जेवढं पेलता येईल तेवढे निर्णय आम्ही घेतले”, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
मविआच्या जाहिरनाम्यावर अजित पवारांनी हिशोब मांडला
“आता जे काही महाराष्ट्राच्या समोर येतंय मी विरोधकांचा देखील जाहीरनामा पाहिला. मी अतिशय प्रांजळपणे आणि गंभीरपणे महाराष्ट्राला सांगतो, ही महाराष्ट्राची फसवेगिरी आहे. हा महाराष्ट्राला संभ्रमात टाकण्याचा डाव आहे. कारण त्यांनी दिलेल्या अनेक योजनांची मी बेरीज मारली. मी थोडसं रिटायर झालेल्या आयएएस ऑफिसर, ज्यांनी माझ्याबरोबर मी अर्थमंत्री असताना काम केलं आहे, मी त्यांच्यासोबत देखील बोललो. साधारण त्या योजनेचा लाभार्थीसंख्या किती असेल आणि पैसे किती लागतील, याची गोळाबेरीत मारली, तर मविआने जाहीर केलेल्या योजनांचा वर्षाला खर्च 3 लाख कोटी रुपये इतके आहे. पैसे इकडे 3 लाख कोटी, तिकडे 3 लाख कोटी लागणार, मग विकास काय होणार?”, असा दावा अजित पवारांनी केला.
“उदाहरणार्थ, 45 हजार कोटी रुपये अडीच कोटी महिलांना 1500 रुपये देताना लागतात. ते म्हणतात, 3 हजार रुपये देणार. त्याबाबतीत आकडा जातो 90 हजार कोटी. थोडी संख्या वाढली तर 1 लाख कोटी रुपये तर इकडेच गेले. त्यांनी सुशिक्षितांकरता 4000 रुपये सांगितले, सुशिक्षित 1 कोटी म्हणटले तर ते 40 हजार कोटी ते झाले. ते झाल्यानंतर अजून काही माफी ती माफी अमूकतमूक काढली तर त्याला 50 हजार कोटी लागतील. सर्व त्यांच्या योजनांचा आकडा काढला तर हे कदापि शक्य नाही. ह्यांच्या हातात काहीच नाही. त्यांचं केंद्रात सरकार असतं तर केंद्राने कबूल केलं आहे, असं सांगू शकले असते”, असं अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले 2100 रुपये देऊ, ते शक्य आहे का?
“तुम्हाला लिमिटच्या बाहेर कर्जाला परवानगीच नाही. राज्याचा कारभार करत असताना आपण सगळ्यांनी आजपर्यंत आर्थिक शिस्त पाळण्याचा मनापासून प्रयत्न केला. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रगत राज्य, आर्थिक बाजूने सक्षम राज्य अशी आपली ओळख आहे. या ओळखीला धक्का लागता कामा नये. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय झाली आहे त्यामुळे तिला काउंटर करताना अशी घोषणा करणं योग्य नाही. एकनाथ शिंदे यांनी 600 रुपये वाढवण्याचं सांगितलं आहे. उद्या आम्ही केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन मदतीचं आवाहन करु शकतो. कारण केंद्राचं सरकार आमचं आहे. केंद्राने ठरवलं ते करु शकतो”, असंदेखील अजित पवार यावेळी म्हणाले.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List