>> मंगेश मोरे
लोकसभा निवडणूक डोळय़ापुढे ठेवून राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी थंड बस्त्यात गेली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱया याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर सुनावणी घेणारे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची जानेवारीत दिल्लीला बदली झाली आणि सुनावणीला ब्रेक लागला आहे. तीन महिने उलटत आले तरी नवीन पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या वैधतेचा फैसला कधी होणार? प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देत महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्ग कायदा (एसईबीसी) केला. त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना केली होती. त्या पूर्णपीठाने प्रकरणाला गती दिली आणि सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली. त्यामुळे आरक्षणाचा लवकर फैसला होईल, अशा आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र याचदरम्यान जानेवारी 2025 मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला ब्रेक लागला. नंतर सुनावणीसाठी नवीन पूर्णपीठ स्थापन करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी नवीन पूर्णपीठ नेमण्यासाठी विनंती केली. त्याला अनुसरून अद्याप नवीन विशेष पूर्णपीठ स्थापन न झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी थंड बस्त्यात गेली आहे.
दोन महिने अर्ज प्रलंबित
न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची बदली झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी नवीन मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्याकडे आरक्षणाचा विषय मांडला. त्यांना नवीन पूर्णपीठ स्थापन करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे अर्ज करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी 29 जानेवारी रोजी रजिस्ट्रारकडे अर्ज केले, मात्र त्या अर्जांना अनुसरून अद्याप पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आलेले नाही.
अंतिम निर्णयासाठी दीर्घ प्रतीक्षा
उच्च न्यायालय रजिस्ट्रारने नवीन पूर्णपीठ स्थापन केल्यानंतर ते पूर्णपीठ मराठा आरक्षणासंबंधी याचिकांवर नव्याने सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे ती सुनावणी पूर्ण होऊन मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय लागण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम
राज्य सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले, मात्र या आरक्षणाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली, त्यावेळी आरक्षणाचे समर्थन करण्याच्या दृष्टीने ठोस भूमिका मांडण्यात सरकार अपुरे पडले होते. त्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारचे कान टोचले होते. आता सुनावणी थंड बस्त्यात पडली असतानाही सरकारने काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Comment List