महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा मागे घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील कामगार, शेतकरी, कष्टकरी वर्ग आक्रमक झाला आहे. महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा सरकारने त्वरीत मागे न घेतल्यास 20 मे रोजी मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करण्याचा इशारा कामगार कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
परळच्या राष्ट्रीय मिल मजूदर संघाच्या महात्मा गांधी सभागृहात कामगार संमेलनात हा निर्णय घेण्यात आला. चार कामगार श्रम संहिता व जनसुरक्षा कायदा सरकारने त्वरित मागे घ्यावा असा ठराव या बैठकीत करण्यात आला. शेतकरी व कामगारांनी वर्षभर संघर्ष करून ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारला काळे कृषी कायदे मागे घेण्यास लावले त्याचप्रमाणे चार श्रम संहिता व जनसुरक्षा कायदा त्वरित मागे घ्यावा लागेल, अन्यथा राज्यातील कामगार, शेतकरी वर्ग हे जनविरोधी कायदे मातीत गाडल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष व भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस सचिन अहिर म्हणाले की, आपण मैदानात लढू. त्याचबरोबर हा कामगारविरोधी कायदा होऊ नये यासाठी आम्ही सभागृहातही लढू. विधानसभेत कामगारांची बाजू घेणारे आमदार नाही अशी खंत यावेळी सचिन अहिर यांनी व्यक्त केली. कामगारांच्या विविध प्रश्नांची विधिमंडळ सदस्यांना जाणीव होण्यासाठी शिष्टमंडळाद्वारे विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेऊ. 20 मे रोजीच्या संपात बंदर व गोदी कामगार सहभागी होणार असल्याचे समितीचे समन्वयक व सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल कराड म्हणाले.
या बैठकीला महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, शेतकरी नेते व मार्क्सवादी कम्युनिट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, हिंद मंजूरचे अजय वढावकर, पालिका कामगारांचे नेते मिलिंद रानडे, उदय भट, राज्य सरकारी कर्मचाऱयांचे नेते विश्वास काटकर, कृष्णा भोईर आदी उपस्थित होते.
Comment List