विधानसभा निवडणुकीत बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचं आश्वासन देणाऱ्या महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांना या वर्षी सोडाच पुढच्या वर्षीही कर्जमाफी मिळणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत एका कार्यक्रमात मोठं विधान केलं. 31 तारखेच्या आत पीककर्जाचे पैसे भरा, असे अजित पवार शेतकऱ्यांना म्हणाले.
सगळी सोंग करता येतात पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. हे मी विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही बोललो होतो. विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात सरसकट पिककर्ज माफीची घोषणा केली होती. मात्र सत्ता आल्यापासून अद्यापही यावर कोणता निर्णय झालेला नाही. आज तारीख आहे 28 मार्च, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या जनतेला स्पष्ट सांगतो 31 तारखेच्या आत आपले पीककर्जाचे भरा. त्यामध्ये जे सांगितलं होतं ते प्रत्यक्षात कृतीमध्ये येत नाहीये. कारण 7 लाख 20 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना जवळपास 65 हजार कोटी रुपये वीजमाफीसाठी देण्यात येणार आहे. वीजमाफी म्हणजे तुम्हाला माफ आहे, पण तुमच्या ऐवजी आम्ही महावितरणला भरतोय. आम्ही म्हणजे सरकार. लाडक्या बहिणींना त्यांच्या दीड हजारप्रमाणे त्यांना 45 हजार कोटींची तरतूद करावी लागली आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, असे अजित पवार म्हणाले.
काद्यांचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी; खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याचे आर्थिक गणित कोलमडणार
राज्याचे पगार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि त्यातही निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि घेतलेल्या कर्जाचं व्याज देण्यासाठी लागताहेत साडेतीन लाख कोटी रुपये. त्यात हे 65 हजार कोटी रुपये. म्हणजे ४ लाख १५ हजार कोटी रुपये यातच गेले. नंतर शाळा, पुस्तकं, वह्या, गणवेश त्यांचे वसतिगृह आणि त्यांचा बाकीचा खर्च, तुमचे रस्ते, वीज, पाणी मुलभूत गरजा या सगळ्या द्याव्या लागतात. ही बाबही सगळ्यांनी लक्षात घ्या, असे ते पुढे म्हणाले.
या वर्षी आणि पुढच्या वर्षीही घेतलेल्या पीककर्जाचे पैसे भरा. पीककर्जाच्या शून्य टक्के व्याजाकरता तुम्हाला जी मदत व्हायला पाहिजे आणि बँकेला त्यांचे जे काही टक्के भरावे लागतात ती सगळी रक्कम जवळपास 1000 ते 1200 कोटी रुपये आहेत. ती सरकराने बँकांना दिलेली आहे. आता हे सगळं करत असताना शेतकऱ्यांचं दुधाचं अनुदान बहुतेकांना जमा झालेलं असेल, असे अजित पवार शेतकऱ्यांना म्हणाले.
Comment List