वक्फ, टेरिफ नीती, हिंदी भाषेवरून संसदेत रणकंदन होण्याची चिन्हे; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आजपासून
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने परस्पर अमलात आणलेली टेरिफ निती, वक्फ बोर्डाचे विधेयक, नवे शैक्षणिक धोरण व हिंदीला दक्षिणेकडच्या राज्यांचा होत असलेला विरोधक, महाकुंभमध्ये व नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर गेलेले निष्पाप भाविकांचे बळी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला धारेवर धरतील. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात मोठे रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत.
अमेरिकेत ट्रम्प सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या सरकारने परस्पर टेरिफ धोरण जाहीर केले. त्यामुळे आपल्या देशातील शेतकरी, व्यावसायिक अडचणीत येणार आहेत. हे धोरण जाहीर केले त्यावेळी देशाचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेत होते. त्यामुळे तिकडे गोयल यांनी शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे हिताकडे न पाहता नेमकी काय डील केली, याचा जाब संतप्त विरोधक या अधिवेशनात विचारतील. त्यामुळे या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत.
वक्फ बोर्डाच्या विधेयकाला दुरुस्त्यांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण ताकद पणाला लावेल. या विधेयकातील काही तरतुदींशी नरेंद्र मोदी सरकारमधील घटकपक्ष असलेले संयुक्त जनता दल व तेलगू देसम हे पक्ष सहमत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे विधेयक पारित होताना काय घडणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले असेल. या विधेयकासाठी नरेंद्र मोदी सरकार पणाला लावणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन भाषांचा वापर होणार आहे. त्यात दक्षिणेकडच्या राज्यांनी हिंदीला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. विशेषतः तामीळनाडूमध्ये हिंदीविरोधात मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी रान उठविले आहे. त्याचबरोबर दक्षिणेकडच्या लोकसभा मतदारंसघाचे जातीनिहाय परिसीमन व्हावे, अशीही मागणी पुढे येत आहे. त्यामुळे या दोन्ही मुद्द्यांवरून दक्षिण हिंदुस्थानातील सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मोठा गदारोळ होऊ शकतो.
तीन डझन विधेयके पारित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्धाचा कालखंड मोठा असणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशन काळात लोकसभेत प्रलंबित दोन डझन तर राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या डझनभर विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी सरकार हालचाली करत आहे. ही तीन डझन विधेयके पारित करायची असतील तर त्यासाठी एनडीए आघाडीतील घटकपक्षांसह विरोधी पक्षातील काही राजकीय पक्षांना देखील विश्वासात घ्यावे लागणार आहे.
उपराष्ट्रपतींच्या उपस्थितीविषयी साशंकता
उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ते सभागृहात उपस्थितीत राहतात की उपसभापती हरिवंशसिंग यांच्या उपस्थितीत कामकाजाला सुरुवात होते, हे उद्याच स्पष्ट होईल.
About The Author

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List