देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 5.25 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीतून समोर आली आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयात 60 हजार, उच्च न्यायालयात 58 लाख आणि उर्वरित कनिष्ठ न्यायालयातील हे खटले आहेत. यातच दोन उच्च न्यायालयांमध्ये 52 वर्षांपासून तीन खटले प्रलंबित आहेत. यात कलकत्ता उच्च न्यायालयात दोन आणि मद्रास उच्च न्यायालयात एक खटला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयातील असाच एक खटला 39 वर्षांनंतर निकालाकडे वाटचाल करत आहे. एस के त्यागी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 1984-85 मध्ये फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे वापरून पंजाब अँड सिंध बँकेला 32 लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. या 39 वर्षांत 11 न्यायाधीशांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सतत चालू राहिली आणि ती तारखेपासून पुढे ढकलली जात राहिली. आरोपपत्रात नाव असलेल्या 13 आरोपींपैकी दोघांचा आधीच मृत्यू झाला आहे.
आता 39 वर्षांनंतर वयाच्या 78 व्या वर्षी मुख्य आरोपी त्यागीने न्यायालयात आपला गुन्हा कबूल केला आहे आणि किरकोळ शिक्षेची विनंती केली आहे. या खटल्याचा निकाल लावणारे न्यायाधीश दीपक कुमार 1984 मध्ये जेव्हा खटला दाखल करण्यात आला तेव्हा दोन वर्षांचे होते. आता वयाच्या 41 व्या वर्षी ते या खटल्याची सुनावणी करण्यात आणि तो निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यात व्यस्त आहेत. न्यायाधीश दीपक कुमार यांनी प्रत्येक गुन्ह्यासाठी 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि संपूर्ण दिवस न्यायालयात उभे राहण्याची शिक्षाही ठोठावली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयात 1972 मध्ये दाखल झालेला एक खटला प्रलंबित आहे. तर राजस्थानमध्ये 1956 चा खटला प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयांमधील 62 हजारांहून अधिक खटले तीस वर्षांहून अधिक जुने आहेत. तर कनिष्ठ न्यायालयांमधील 710 हजारांहून अधिक खटले 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
Comment List