राज्यावर आर्थिक संकट आहे आणि सरकारने चार लाडक्या साखर कारखान्यांना पैसै देण्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांना विजेची बिलं पाठवून सरकार बळीराजाची फसवणूक करत आहेत असेही आव्हाड म्हणाले.
एक्सवर पोस्ट करून आव्हाड म्हणाले की, राज्याला आर्थिक घरघर लागली आहे, हे पुरवणी मागण्यांवरून दिसून येत आहे. वीज महामंडळाची 78 हजार कोटी रूपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळेच वीज महामंडळ आर्थिक अडचणीत आले आहे. म्हणून सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती आणि माफीचे जे पैसे आहेत. ते पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देणे भाग पडत आहे. महापारेषणला कबूल केलेले पैसे सरकारला देता येत नाहीत. परिणामी महापारेषणला कोळसा विकत घेणे जड जात आहे.
आज 16 पुरवण्या मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातून केंद्र सरकारला दिलेले पैसे मिळवण्याच्या तरतूदी या पुरवणी मागण्यांमध्ये केल्या आहेत. राज्यावर मोठे आर्थिक संकट असताना “चार लाडक्या” साखर कारखान्यांना पैसे देण्यासाठी सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. एकूणच राज्य सरकारची बिकट अवस्था पुरवणी मागण्यांवरून दिसून येत आहे. अर्थमंत्र्याकडून इतक्या कमी रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्याची पहिलीच वेळ आहे.
तसेच महावितरणची देणी 78 हजार कोटी रूपयांची आहेत. त्यामध्ये 44 हजार कोटी थकबाकी, 10 हजार कोटी कायमस्वरूपी डिस्ककनेक्शनचे आहेत. तर, 4,500 कोटी विविध योजना, 8 हजार कोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणी – दिवाबत्ती आणि 5 हजार कोटी हे निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्राचे थकलेले आहेत. मागील वेळी शून्य वीजबिल किंवा बिले पाठवणारच नाही, असे सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितले होते. मात्र, आताही शेतकऱ्यांना थकबाकीची बिले येत आहेत. ही बिले पाठवून सरकार बळीराजाची फसवणूकच करीत आहे. ही बील जो पर्यंत भरत नाही तो पर्यंत योजनेचा फायदा घेता येणार नाही कारण निवडणूक संपली आहे असेही आव्हाड म्हणाले.
Comment List