न्यायिक विलंब आरोपी, पीडित आणि न्यायव्यवस्थेला हानी पोहोचवतो! जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

UAPA अंतर्गत पाच वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत असलेल्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयानं तपास यंत्रणांना चपराक लगावली आहे. ‘गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी, आरोपीला संविधानाच्या कलम 21 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जलद खटल्याचा मूलभूत अधिकार आहे’, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका सुनावणी दरम्यान आरोपीला असलेल्या अधिकारांच्या संदर्भात महत्त्वाची बाब अधोरेखीत केली आहे. सामान्यतः नक्षलवादी कारवायांशी संबंधित वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू बाळगल्याच्या आरोपावरून छत्तीसगड पोलिसांनी अटक केलेल्या एका आरोपीचा खटला न्यायालयात सुरू होता. या खटल्यातील आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी, आरोपीला संविधानाच्या कलम 21 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जलद खटल्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं.

संबंधित खटल्यातील आरोपी 2020 पासून कोठडीत आहे आणि सरकारी वकील 100 साक्षीदारांची तपासणी करणार आहे. यापैकी आतापर्यंत 42 साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली.

42 साक्षीदारांपैकी बहुतेकांनी समान साक्ष दिली आहे. तेव्हा 100 साक्षीदारांची तपासणी करण्याची गरज असल्याच्या मागणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयानं नमूद केलं की, एक विशिष्ट तथ्य स्थापित करण्यासाठी 100 साक्षीदारांची तपासणी केल्यास कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही.

मलक खान विरुद्ध सम्राट या खटल्याचा आधार घेत न्यायालयानं म्हटलं की, ‘जेथे साक्षीदारांची संख्या जास्त असते, तेव्हा आमच्या मते, सर्वांना हजर करणे आवश्यक नाही’.

विलंब झालेल्या खटल्यांमुळे आरोपींच्या उर्वरित आयुष्यावर परिणाम!

न्यायालयानं असं नमूद केलं की, आरोपीनं तुरुंगात बराच काळ कारावास भोगल्यानं संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत जलद खटल्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतं. शिवाय, बराच काळ चाललेल्या खटल्यांमुळे ताण होतो, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक कलंक लागतो. भरपाईशिवाय, निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींना नोकरी (मिळवणं), नातेसंबंध (टिकवणं) आणि कायदेशीर (लढाईसाठी झालेला) खर्च अशा विविध पातळीवर काम करावं लागतं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

‘जर एखाद्या आरोपीला सहा ते सात वर्षे कारावासात कारावास भोगल्यानंतर अंतिम निकाल मिळणार असेल, तर निश्चितच असं म्हणता येईल की संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत जलद खटला चालवण्याच्या त्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झालं आहे. आरोपींवर – जे दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष राहतात – दीर्घ खटल्यांचा ताण देखील महत्त्वपूर्ण असू शकतो. आरोपींना खटल्यापूर्वीच्या कारावासाच्या दीर्घ कालावधीसाठी आर्थिक भरपाई दिली जात नाही. त्यांनी नोकरी किंवा राहण्याची सोय गमावली असेल, तुरुंगात असताना वैयक्तिक नातेसंबंधांना नुकसान झालं असेल आणि कायदेशीर शुल्कांवर बराच पैसा खर्च केला असेल. जर एखादा आरोपी दोषी आढळला नाही, तर त्यांनी अनेक महिने त्यांच्या समुदायात कलंकित आणि कदाचित बहिष्कृत देखील सहन केले असेल आणि त्यांना स्वतःच्या संसाधनांनी त्यांचे जीवन पुन्हा तयार करावं लागेल’.

न्यायिक विलंब आरोपी, पीडित आणि न्यायव्यवस्थेला हानी पोहोचवतो!

‘खटल्यासाठीचा विलंब आरोपी आणि पीडितांसाठी, तसेच भारतीय समाजासाठी आणि आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी अत्यंत वाईट आहे, ज्याचे फार मोठे मूल्य आहे. न्यायाधीश त्यांच्या न्यायालयांचे प्रमुख असतात आणि दंड संहिता प्रक्रिया न्यायाधीशांना खटले कार्यक्षमतेनं पुढे नेण्यासाठी दिलेलं साधन असतं’, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

सुनावणीवेळी या बाबी स्पष्ट करत न्यायालयानं अपीलला परवानगी दिली आणि उच्च न्यायालयाचा जामीन देण्यास नकार देण्याचा वादग्रस्त आदेश बाजूला ठेवला.