अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांविरोधात राज्यसभेत महाभियोग; 55 खासदारांनी केली स्वाक्षरी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्याविरोधात राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. या प्रस्तावावर तब्बल 55 राज्यसभा खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. राज्यसभा खासदार आणि वकील कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाभियोग प्रस्ताव मांडला. शिष्टमंडळात खासदार विवेक तनखा, दिग्विजय सिंग, पी. विल्सन, जॉन ब्रिटास आणि केटीएस तुलसी यांचा समावेश होता.

हा भारत आहे आणि येथे राहणाऱया बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसार हा देश चालेल असे म्हणण्यास मला अजिबात संकोच वाटत नाही. हा कायदा आहे. कायदा हा खरे तर बहुसंख्याकांनुसार चालतो. त्याला कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात बघा. बहुसंख्याकांचे कल्याण आणि सुख ज्यात लाभते तेच मान्य केले जाईल, असे शेखर कुमार यादव यांनी म्हटले होते. धर्म, लिंग किंवा जात याची पर्वा न करता समान नागरी संहितेमुळे सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू होतो. यात विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. मुस्लिम समुदायाचे नाव घेता ते म्हणाले होते की, बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलाल यासारख्या प्रथा अस्वीकारार्ह आहेत.

महाभियोगात काय आरोप?

न्यायमूर्ती यादव यांचे भाषण प्रक्षोभक, पूर्वग्रहदूषित आणि अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करणारे होते, असा आरोप महाभियोग प्रस्तावात करण्यात आला आहे. त्यांनी न्यायाधीश म्हणून पदाची शपथ आणि संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे उल्लंघन केले आहे. मुस्लिम मुलांकडून दयाळूपणाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही या त्यांच्या विधानावरही आक्षेप घेण्यात आला. कारण, त्यांना लहान वयात प्राण्यांच्या कत्तलीचा सामना करावा लागतो. फुटीरतावादी आणि पूर्वग्रहदूषित विधाने करून न्यायमूर्ती यादव यांनी जनतेच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास नष्ट केल्याचा आरोपही प्रस्तावात करण्यात आला आहे.