भाडेकरूंना इमारत पुनर्विकासाचा हक्क; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली, 2034 अंतर्गत भाडेकरूंना इमारत पुनर्विकासाचा स्पष्ट हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आणि काळबादेवीतील 80 वर्षे जुन्या ‘कल्याण भवन’ इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. निर्धारित वेळेत पुनर्विकास करण्यास जागामालकाने पावले उचलली नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने भाडेकरूंना ‘कल्याण भवन’चा पुनर्विकास करण्यास मुभा दिली.

सेस बिल्डिंग असलेल्या ‘कल्याण भवन’च्या 38 भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. जागामालकाला पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भातील म्हाडाचा 8 जुलैचा आदेश तसेच पुनर्विकासाला मुभा देणारे 10 जुलैचे इरादा पत्र खंडपीठाने रद्द केले. याचवेळी भाडेकरूंना इरादा पत्र जारी करण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले. जीर्ण इमारत रिकामी करण्यासंदर्भात यापूर्वी जागामालकाने याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने जागामालकाला इमारत पुनर्विकासासाठी सुधारित कलम 79(अ) अंतर्गत म्हाडाकडे अर्ज करण्यास मुभा दिली होती, मात्र जागामालक निर्धारित सहा महिन्यांत पुनर्विकासासाठी पावले उचलण्यास अपयशी ठरला. त्यानंतर म्हाडाने डिसेंबर 2023 मध्ये भाडेकरूंना पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोटीस जारी केली.

भाडेकरूंचा युक्तिवाद

भाडेकरूंतर्फे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद केला. जागामालकाने पुनर्विकासासाठी पावले उचलणे अनिवार्य असलेली सहा महिन्यांची मुदत नोव्हेंबर 2023 मध्ये संपली होती. उच्च न्यायालयाने 14 फेब्रुवारीला आदेश दिला, त्यावेळी ही बाब न्यायालयाला कळवली नव्हती. म्हाडाने 8 जुलैला पुन्हा जागामालकाकडे पुनर्विकास प्रस्ताव मागवला आणि न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केले, असा युक्तिवाद अॅड. गोडबोले यांनी केला. त्यावर न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा हेतू नव्हता, असा युक्तिवाद म्हाडातर्फे अॅड. अक्षय शिंदे यांनी केला.

कोर्टाचे निरीक्षण

‘कल्याण भवन’ ही सेस इमारत आहे. त्यामुळे या इमारतीसाठी म्हाडा कायदा लागू होतो. म्हाडा कायद्याच्या कलम 79अ(1)(ब) मधील तरतुदीनुसार, भाडेकरूंना विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली 2034 अंतर्गत इमारतीच्या पुनर्विकासाचा स्पष्ट हक्क आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने ‘कल्याण भवन’च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करताना नोंदवले.