नागरिकांच्या घरावर मनमानीपणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी वा दोषीला शिक्षा म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणे असंवैधानिक आहे. अशाप्रकारे बुलडोझर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. आरोपींनाही संविधानाने काही हक्क दिले आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना अधिकारांचा दुरुपयोग करून कुणाचे हक्क हिसकावता येणार नाही, असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे. हे निकालपत्र वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती गवई यांनी कवी प्रदीप यांची एक कवितादेखील ऐकवून दाखवली. ‘घर सपना है, जो कभी न टूटे’ असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत गाईडलाईन्स जारी करणार असल्याचे संकेत दिले. खटला न चालवता कुणाचे घर पाडून शिक्षा देऊ शकत नाही. जर प्रशासन अशाप्रकारे मनमानी कारवाई करणार असेल तर त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी लागेल. तसेच बुलडोझर चालवून घर जमीनदोस्त का केले, याचे उत्तर अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले. घराचे पाडकाम करणे गुन्ह्यासाठी शिक्षा ठरू शकत नाही. कुठल्याही गुन्ह्यात आरोपी वा दोषी असणे हा घर पाडण्याच्या कारवाईचा आधार नाही, असे खंडपीठ म्हणाले.
कुठलीही कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायाचे पालन केलेच पाहिजे. कुणाही व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देताच घर पाडण्याची कारवाई करू शकत नाही. प्रशासन न्यायाधीश बनू शकत नाही, असेही खंडपीठाने महत्वपूर्ण निकाल देताना सुनावले.
गुन्ह्यासाठी शिक्षा देणे हे न्यायालयाचे काम आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षासुद्धा उच्च न्यायालयाने कायम केल्यानंतर अर्थात त्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच लागू होऊ शकते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये जीवन जगण्याच्या अधिकारात डोक्यावर छप्पर असणे हादेखील संविधानाने दिलेला एक अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Comment List