आरोपीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात न देणे पोलिसांना चांगलेच भोवले आहे. पोलिसांच्या या निष्काळजीपणावर ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने एका आरोपीला जामीन मंजूर केला.
भारत चौधरी असे या आरोपीचे नाव आहे. अटक करून रिमांड घेताना पोलिसांनी मला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली नाहीत. त्यामुळे माझी अटकच न्यायालयाने बेकायदा ठरवावी, अशी मागणी चौधरीने केली होती. न्या. नितीन सांबरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पोलिसांनी आरोपीला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे, असे नमूद करत खंडपीठाने चौधरीला 50 हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला.
काय आहे प्रकरण…
तब्बल चार हजार कफ सिरपच्या बॉटल पोलिसांनी आरोपी श्रीराजकडून जप्त केल्या होत्या. या कफ सिरपची श्रीराज व अन्य आरोपी बेकायदापणे विक्री करणार होते. पोलिसांनी याचा गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणात चौधरीलाही आरोपी करण्यात आले. 11 फेब्रुवारी 2024 रोजी भोईवाडा पोलिसांनी उत्तराखंड येथील कारागृहातून चौधरीचा ताबा घेतला व त्याला अटक केली. याविरोधात चौधरीने याचिका केली होती.
चौधरीचा युक्तिवाद
अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आरोपीला द्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निकाल दिला आहे. हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार आहे. चौधरीला अटक करताना पोलिसांनी त्याला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली नाही. परिणामी त्याची अटक बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, असा युक्तिवाद चौधरीकडून अॅड. ऋषी भुटा यांनी केला.
पोलिसांचा दावा
श्रीराज व अन्य आरोपींनी चौधरीकडून कफ सिरप घेतले होते. उत्तराखंड येथील हरिद्वार पोलिसांकडून ताबा घेताना चौधरीला अटकेची कारणे सांगण्यात आली होती. स्टेशन डायरीत तसे नमूद करण्यात आले आहे. अटकेची कारणेच माहिती नाहीत हा चौधरीचा युक्तिवाद आधारहीन आहे, असा दावा सरकारी वकील मानपुंवर देशमुख यांनी पोलिसांकडून केला.
Comment List